सुप्रीम कोर्टाने बलात्कार प्रकरण रद्द केले सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. छत्तीसगडमधील एका वकिलाविरोधातील गुन्हेगारी खटला कोर्टाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. लग्नाचं खोटं आमिष दाखवून ऑफिसमधील एका विवाहित महिलेवर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप या वकिलावर करण्यात आलेला. मात्र कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वकिलाच्या बाजूने निर्णय देत बलात्काराचा खटलाच रद्द केला आहे.
कोर्टाने निकाल देताना काय म्हटलं?
न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. “केवळ लग्नाचं आमिष दाखवून शरीरसंबंध ठेवलेल्या प्रत्येक प्रकरणाला बलात्कार म्हणता येणार नाही. आयपीसीमधील कलम 375 नुसार गुन्हा तेव्हाच ठरतो तेव्हा जेव्हा आरोपीने केवळ लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी लग्नाचं आश्वासन दिलं असेल. लग्नाचं आश्वासन पूर्ण केलं नाही आणि त्या महिलेला खोटं आश्वासन देऊन तिच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवले तर तो गुन्हा मानला जातो,” असं कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं.
नेमकं या दोघांमध्ये घडलं काय?
तक्रारदार महिला 33 वर्षांची वकील असून विवाहित आहे. तिच्या घटस्फोटाचा खटला सुरु आहे. आरोपीने सप्टेंबर 2022 मध्ये लग्नाचं आश्वासन देऊन माझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. हे नातं जानेवारी 2025 पर्यंत होतं. या काळावधीमध्ये मी गरोदर राहिले आणि दबावाखाली मला गर्भपात करावा लागला. त्यानंतर या महिलेचे कौटुंबिक वाद होऊ लागल्याने तिने फेब्रुवारी 2025 मध्ये आयपीसी कलम 376(2)(एन) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. “एकाच महिलेवर वारंवार बलात्कार” केल्या प्रकरणी या कलमाअंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणामध्ये एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिल्याने आरोप करण्यात आलेला पुरुष सर्वोच्च कोर्टात गेला.
कोर्ट म्हणालं, दोघांनी शरीरसंबंध ठेवले तेव्हा…
हायकोर्टाचा निकाल सर्वोच्च कोर्टाने फिरवला. न्या. नागरत्ना यांनी, ज्या कालावधीमध्ये शरीरसंबंध ठेवण्यात आले किंवा कथित गुन्हा घडला त्या काळात पीडिता कायदेशीररित्या विवाहित होती. या महिलेचा घटस्फोट अद्याप झालेला नाही. त्यामुळेच एखाद्या विवाहित महिलेला दिलेलं लग्नाचं आश्वासन सुरुवातीपासूनच पूर्ण करणं शक्य नव्हतं. हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 5(आय) प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीचा जोडीदार जिवंत असेल तर तो विवाह बेकायदेशीर मानला जातो.
लग्नासंदर्भातील संकल्पनेवर भाष्य
“कायद्यानुसार दोन लग्नांवर बंदी आहे. त्यामुळेच आधीच एक लग्न झालेलं असताना आरोपी आणि पिडितेला कायद्यानुसार दुसरं लग्न करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे वकील असलेल्या आरोपीला आणि अर्जदाराला या गोष्टीची कल्पना नव्हती हे मान्य करणं कठीण आहे. त्यामुळेच आरोपीने वेळोवेळी पीडितेला शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी प्रेरित केलं असं म्हणणं चुकीचं ठरत. खास करुन अशावेळी जेव्हा पीडितेला समोरची व्यक्ती विवाहित असूनही तिने लग्नाचं आश्वासन दिल्याची कल्पना असेल तर याला बलात्कार म्हणता येणार नाही,” असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
एकमेकांच्या संमतीने संबध
लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी खोटं बोलून खोट्या आशा दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं. हे शरीरसंबंध दोन सज्ञान व्यक्तींनी एकमेकांच्या सहमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध असल्याचं सूचित होत असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
संयम बाळगायला हवा होता
“आमच्या मते या प्रकरणामध्ये गोष्टी स्पष्ट असून परस्पर संमितीने संबंध ठेवल्याचं संकेत मिळत आहेत. दोन्ही बाजूंनी संयम बाळगणे गरजेचे होते. आपल्या खासगी नात्यांमधील कटुतेमध्ये कायदेशीर लढाई करुन यंत्रणांना यामध्ये गुंतवणं योग्य नाही,” असं कोर्टाने म्हटलं. कोर्टाने खटला रद्द करण्याची पुरुषाची याचिका मान्य केली.
