कर्करोगाचे रुग्ण: भारतात कॅन्सर हा एक मोठा आरोग्यावरील संकट बनत चाललाय. सध्या दरवर्षी सुमारे 15 लाख नवे रुग्ण आढळतात, पण 2045 पर्यंत ही संख्या 24.5 लाखांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. इंडियन कॅन्सर सोसायटी (ICS) ने जागतिक कॅन्सर दिवसाच्या पूर्वसंध्येला ही चिंता व्यक्त केलीय. यामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येईल. हे रोखण्यासाठी केवळ उपचारांवर अवलंबून राहता येणार नाही, तर प्रतिबंध आणि लवकर निदान यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. वाढती लोकसंख्या, जीवनशैलीतील बदल आणि पर्यावरणीय प्रदूषण यांमुळे हा अनुमान लावण्यात आलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
प्रतिबंधक धोरणाची गरज
केवळ महागडे उपचार उपलब्ध करणे पुरेसे नाही. रुग्णांना अशी अवस्था येऊच देऊ नये जिथे फक्त महाग उपचार हाच पर्याय राहतो. यासाठी वेळेवर तपासणी, प्रतिबंध आणि सुरुवातीच्या ओळखीला राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा केंद्रबिंदू बनवावे, असे ICS दिल्लीचे तज्ज्ञ सांगतात. समुदाय स्तरावर काम करून धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील दरी कमी करावी. मिथक दूर करणे, वैज्ञानिक माहिती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि नियमित स्क्रीनिंगला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यामुळे रुग्णांची संख्या कमी होईल आणि उपचार खर्चही कमी पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील उपाय
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्करोग उपचार स्वस्त आणि सुलभ करण्यासाठी काही घोषणा करण्यात आल्या. यात निवडक कर्करोग औषधांवर सीमाशुल्कात सूट आणि देशांतर्गत बायोफार्मा उत्पादनाला चालना देणे यांचा समावेश आहे. ICS च्या आरोग्य तज्ज्ञांनी या पावलांचे स्वागत केले, पण चेतावणी दिली की केवळ उपचारांपर्यंत मर्यादित धोरण भारतातील वाढत्या कर्करोग बोझाला सामोरे जाण्यासाठी पुरेसे नाही. प्रतिबंध आणि तपासणीवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
चुकीच्या धारणा दूर करणे, वेळेवर तपासणीला प्रोत्साहन आणि विज्ञान आधारित माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे ICS दिल्लीच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना गोविल यांनी सांगितले. फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटलचे वरिष्ठ संचालक डॉ. नितेश रोहतगी यांनी सुरुवातीच्या स्क्रीनिंग आणि नव्या निदान तंत्रज्ञानाला चांगले परिणाम आणि कमी खर्चाची किल्ली म्हटले. नीती आयोगच्या माजी संचालिका आणि कर्करोगातून बाहेर पडलेल्या डॉ. उर्वशी प्रसाद यांनी कर्करोग डेटातील दोष, प्रादेशिक असमानता आणि आर्थिक अडथळ्यांकडे लक्ष वेधले. ICS दिल्लीच्या सचिव रेणुका प्रसाद यांनी रुग्णांवर पडणारा भावनिक आणि आर्थिक भार अधोरेखित केला.
काय काळजी घ्यावी?
प्राथमिक आरोग्य स्तरावर स्क्रीनिंगची कमकुवत व्यवस्था, विश्वसनीय आणि एकत्रित कर्करोग डेटाची कमतरता, उपचार आणि तपासणीत प्रादेशिक फरक, गरीब आणि वंचित घटकांसाठी निदान सुविधांची मर्यादित उपलब्धता, आणि उशिरा ओळखल्याने वाढणारा उपचार खर्च व मृत्यूदर या मुख्य कमतरता आहेत. यासाठी समुदाय स्तरावर काम, डेटा मजबूत करणे, असमानता कमी करणे आणि गरीबांसाठी सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे. हे बदल केल्यास कर्करोगाशी लढणे सोपे होणार आहे.
