RTE प्रवेश: शिक्षण हक्क कायदा म्हणजेच आरटीई 2009 मध्ये लागू झाला. याअंतर्ग 6 ते 14 वर्षांच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि वंचित गटातील मुलांसाठी 25% जागा राखीव ठेवण्याची सक्ती आहे. सरकार थेट विद्यार्थ्यांची शालेय फी भरते. ज्यामुळे पालकांना कोणताही खर्च येत नाही, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
शिक्षणात समानता
दरवर्षी नर्सरी, एलकेजी किंवा पहिली वर्गासाठी प्रवेश होतात. यामुळे गरीब आणि अल्पसंख्याक समुदायातील लाखो मुलांना चांगल्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळते. या कायद्यामुळे शिक्षणातील समानता वाढून मुलांचे भविष्य उज्ज्वल होते. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील दुर्बल घटकांना याचा मोठा लाभ होतो. याब
प्रवेशासाठी पात्रता निकष
आरटीई अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी मुलं आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील असावीत, यासाठी राज्य सरकारने पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट ठरवून दिलेली असते.अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आणि अल्पसंख्याक गटातील मुले आरटीईसाठी पात्र असतात. अनाथ मुले, अपंग मुले, एचआयव्ही प्रभावित मुले आणि एकल पालकांच्या मुलांनाही आटीई अंतर्गत संधी मिळते. मुलाचे वय राज्याच्या नियमांनुसार नर्सरी किंवा पहिल्या वर्गासाठी योग्य असावे. एकाच श्रेणीत अनेक अर्ज असल्यास लॉटरीद्वारे निवड होते. हे निकष सरकारने ठरवलेले असतात आणि ते पूर्ण करणाऱ्यांनाच लाभ मिळतो.
मुलांसाठी प्राधान्यक्रम
सर्व अर्जदारांना समान संधी नसते; काहींना प्राधान्य दिले जाते. अनाथ आणि निराधार मुलांना पहिले प्राधान्य मिळते. अपंग मुले, एससी-एसटी समुदायातील मुले, विधवा किंवा एकल मातांच्या मुलांना पुढे प्राधान्य असते. शाळेच्या जवळ राहणाऱ्या मुलांनाही प्राधान्य मिळू शकते. जागा कमी असल्यास प्राधान्यक्रमानुसार निवड होते आणि उरलेल्यांसाठी लॉटरी काढली जाते. यामुळे सर्वाधिक गरजू मुलांना प्रथम संधी मिळते आणि न्यायपूर्ण वाटप होते.
प्रवेश प्रक्रिया
आरटीई प्रवेश पूर्णपणे ऑनलाइन राज्य सरकारच्या पोर्टलवर होतात. पालक वेबसाइटवर जाऊन फॉर्म भरावा. मुलाची आणि पालकांची माहिती देतात, उत्पन्न प्रमाणपत्र अपलोड करतात. जवळच्या खासगी शाळा प्राधान्यक्रमाने निवडतात. अर्ज तपासल्यानंतर लॉटरीद्वारे शाळा मिळते. निवड झाल्यास शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करायचा असतो. शाळेतूनही फॉर्म घेऊन अर्ज करता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे
आरटीई अर्ज करताना विद्यार्थ्याचे जन्म प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि फोटो ही कागदपत्रे असावीत. ही प्रक्रिया सोपी असून 2026 च्या सत्रासाठी लागू आहे.
