AY 2026-27 नवीन शासनासाठी आयकर स्लॅब: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 आज संसदेत सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक क्षेत्राविषयी माहिती दिली. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. विशेषतः मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय यंदाच्या बजेटमध्ये पाहायला मिळाले. इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, आता करदात्यांच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळ्या डेडलाईन्स ठरवण्यात येणार आहेत. ITR फाइलिंगच्या तारखांमध्ये महत्त्वाचा नक्की काय बदल झाले आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात…
काय असणार आता तारीख?
आत्तापर्यंत बहुतांश वैयक्तिक करदात्यांसाठी 31 जुलै ही अंतिम तारीख अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, यंदाच्या बजेटनंतर ही पद्धत बदलली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे ITR (उदा. ITR-1, ITR-2) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी वेळापत्रक अधिक नियोजित पद्धतीने ठरवले जाईल. त्यामुळे करदात्यांना शेवटच्या क्षणी घाईगडबड न करता निवांतपणे रिटर्न दाखल करता येईल. या निर्णयामुळे आयकर पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी कमी होतील आणि रिफंड प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
हे ही वाचा: Medical Budget 2026: मधुमेह, कॅन्सरची औषधं स्वस्त! आरोग्य क्षेत्राला बजेटमध्ये काय मिळाले? जाणून घ्या एका क्लिकवर
नवीन इनकम टॅक्स कायदा कधी लागू होणार?
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात आणखी एक मोठी घोषणा केली ती म्हणजे देशात नवीन इनकम टॅक्स कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल. हा कायदा याच वर्षापासून अंमलात येणार आहे. दशकानुदशके अस्तित्वात असलेली गुंतागुंतीची कररचना बदलून, अधिक सोपी, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख व्यवस्था उभारणे हा या नव्या कायद्याचा उद्देश आहे.
हे ही वाचा: Nirmala Sitharaman Budget Saree Look: 2019 ते 2026…बघा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे ‘बजेट लूक’! यंदाच्या साडीत काय आहे खास? जाणून घ्या
यामुळे करचुकवेगिरीवर नियंत्रण राहील, तसेच सामान्य नागरिकांसाठी टॅक्स भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. भविष्यात टॅक्स स्लॅब्स आणि सूट नियमांमध्येही मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
बजेट 2026 मधील हे निर्णय थेट सामान्य नागरिकांच्या सोयीसुविधा आणि खर्चाशी संबंधित आहेत. नवीन इनकम टॅक्स कायद्यामुळे कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल आणि डिजिटल फाइलिंगला अधिक चालना मिळेल. तर परदेश प्रवासावरील कर कपात केल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रालाही सकारात्मक बूस्ट मिळण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे सरकार आता करप्रणालीला ‘भितीदायक’ न ठेवता ‘सहकार्याची’ बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकताना दिसत आहे.
