बजेट 2026: निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी नववी वेळी बजेट सादर करतील. गेल्या बजेटमध्ये 12 लाखांपर्यंतची कमाई टॅक्स-फ्री केली गेली. आता नव्या पद्धतीला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञ म्हणतात, महागाई आणि जीवनखर्च लक्षात घेता ही सवलत वाढणे गरजेचे आहे. यात नोकरदारवर्गाला इनकम टॅक्समध्ये मोठी सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय?
ही एक सोपी सवलत आहे जी नोकरी करणाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मिळते. यामुळे तुमच्या पगारातून थेट काही रक्कम कमी होऊन टॅक्स कमी भरावा लागतो. यासाठी कुठलीही गुंतवणूक किंवा पुरावा दाखवण्याची गरज नाही. नव्या आणि जुन्या दोन्ही टॅक्स पद्धतीत (रिजीम) ही सवलत उपलब्ध आहे.
सध्या किती सवलत मिळते?
नव्या टॅक्स पद्धतीत (न्यू रिजीम) ही सवलत 75 हजार रुपये आहे. 2024 च्या बजेटमध्ये वाढवली गेली. तर जुन्या पद्धतीत (ओल्ड रिजीम) ती फक्त 50 हजार रुपये आहे. नव्या पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही रक्कम वाढवली होती.
बजेट 2026 मध्ये वाढ होण्याची शक्यता
नव्या टॅक्स पद्धतीत ही सवलत 1 लाख किंवा त्याहून अधिक (1.25 लाख पर्यंत) वाढवली जाऊ शकते. यामुळे महागाईचा विचार करून नोकरीपेशा लोकांना अधिक आराम मिळेल. मात्र सरकार स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न करत असल्याने मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय
याचा फायदा कोणाला होईल?
मुख्य फायदा नोकरी करणाऱ्या लोकांना आणि पेन्शन घेणाऱ्यांना होईल. नव्या पद्धतीत टॅक्सचे दर कमी असतात, पण जास्त सवलती मिळत नाहीत. स्टँडर्ड डिडक्शन वाढल्याने टॅक्सेबल उत्पन्न कमी होईल आणि टॅक्स बचत होईल.
किती टॅक्स वाचू शकतो?
उदाहरणार्थ, जर सवलत 1 लाख झाली तर 15 लाख कमावणाऱ्या व्यक्तीला सुमारे 7800 ते 10 हजार रुपयांची अतिरिक्त बचत होऊ शकते. सध्या नव्या पद्धतीत 12.75 लाखांपर्यंतची कमाई टॅक्स-मुक्त आहे. वाढ झाल्यास ही मर्यादा आणखी वाढू शकते असा अंदाज लावला जातोय.
