मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये मराठी अमराठी वादाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. मुंबईचा महापौर मराठीच होणार हे सर्व राजकीय पक्षांना वारंवार सांगावं लागत होतं. पण त्याहीपेक्षा महापौरपदाचा मुद्दा कुठे तापला असेल तर ते म्हणजे मीरा भाईंदरमध्ये. महापौर पदाच्या खुर्चीवर मराठी माणूस न बसवल्यास रक्त सांडेल असा इशारा आता दिला जात आहे. मराठीच्या मुद्द्यावरुन मीरा भाईंदरमध्ये नेमकं काय घडतंय.. कोणी हा इशारा दिलाय पाहुयात.
महापालिका निवडणुकांमध्ये मुंबई महानगर परिसरात अग्रस्थानी असलेला मराठी अमराठी वादाचा मुद्दा आता बाजुला पडला असं वाटत असतानाच पुन्हा एकदा या वादाने टोक गाठलंय. निवडणुकीआधी वर्षभर मिरा भाईंदर महापालिकेत मराठी अमराठी वादावरुन आंदोलन मोर्चे बरंच काय काय घडलं. आता निवडणुका पार पडल्या. मतदारांनी भाजपला कौल दिलाय. पण आता मराठी व्यक्तीला महापौर नाही केल तर मीरा भाईंदरच्या रस्त्यावर रक्त सांडेल असा इशारा मराठी एकीकरण समितीने दिला आहे.
एकीकडे मराठी एकीकरण समितीच्या गोवर्धन देशमुखांनी मराठी महापौर बसवण्यासाठी रक्त सांडण्याची भाषा केलेली असताना त्यांच्या या भूमिकेला मनसेनेही पाठिंबा दिलाय..इतकच नाही तर सांडणारं रक्त मराठी माणसाचं नसेल असंही म्हटलंय.
या इशाऱ्यामुळे मराठी आणि अमराठी वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्ह आहेत. मीरा भाईंदर ची लोकसंख्या आपण बघितली तर इथे गुजराती, मारवाडी, उत्तर भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे या भागातलं नेतृत्व अनेकदा अमराठी नेत्यांकडे असतं. भाजपकडून या महापालिकेची निवडणुक जबाबदारी होती ती मुळचे गुजराती असलेले आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर. निवडणुकीदरम्यान आम्ही त्यांना याबाबत विचारल्यावर मराठी- अमराठी हा इथे मुद्दाच नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. पण आता काही दिवसात महापौर निवडायचा आहे. त्यामुळे मराठीच चेहरा पुढे करण्यासाठी मेहतांवर या माध्यमातून आता दबाव निर्माण झालाय. पण त्यांनी मात्र महापौरपदाबाबत पक्षच अंतिम निर्णय घेईल असं म्हटलंय.
मेहतांनी जरी सावध पवित्रा घेतला असला तरी निवडणुकीत या मुद्द्याला कोणी काडी लावली असेल तर ते म्हणजे भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी. उत्तर भारतीयांना संबोधित करताना इतके नगरसेवक निवडून आणा की आपला महापौर बसला पाहीजे असं त्यांनी म्हटलं होतं.
यामुळे मीरा भाईंदरमध्ये अमराठीच महापौर करण्याची महत्वाकांक्षा आहे का अशी चर्चा तेव्हा झाली. . यानंतर कृपाशंकर सिंह यांना आपल्या वक्तव्याबद्दल सारवासारव सुद्धा करावी लागली. पण यामुळेच सत्तेच्या सारीपाटावरुन मराठी माणसाला बाजुला करण्याचे प्रयत्न होतायत का याची चर्चा झाली. त्याचे वेळोवेळी पडसादही उमटले.. घटनेनुसार निवडून दिलेल्या प्रत्येकाला सत्तेत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. पण हे सगळं करताना मराठी माणसाच्या हक्कांचा त्यांच्या अस्तित्वाचाही, भाषेचा विचार व्हावा ही अपेक्षा प्रत्येकाला आहे. आणि रास्त सुद्धा आहे पण त्यासाठी रक्त सांडण्याची किंवा हिंसाचाराची भाषा अजिबात स्विकारार्ह नाही. त्यामुळे मराठी भाषा मराठी माणसाच्या नावाखाली सुरु केलेला लढा कोणत्या दिशेला नेतोय याचाही नेत्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा. बाकी महापौर मराठी होतो की अमराठी याचं उत्तर आपल्याला काही दिवसात मिळेलच.
