65 दिवस लग्न, 13 वर्षे भांडण, जोडप्याने 40 केसेस केल्या: लग्नानंतर फक्त 65 दिवसांनी एका जोडप्याने एकमेकाला कोर्टात खेचलं. तब्बल 13 वर्ष दोघांची न्यायालयीन लढाई सुरु होता. यादरम्यान त्यांनी एकमेकांविरोधात 40 खटले दाखल केले. कायदेशीर प्रणालीचा हा ‘असाधारण गैरवापर’ असल्याचे वर्णन करत, सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर त्यांना घटस्फोट मंजूर केला आहे. तसंच त्यांना प्रत्येकी 10 हजारांचा दंड ठोठावला आणि दोन्ही पक्षांना एकमेकांविरुद्ध कोणतीही पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यापासून रोखले.
सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं की, न्यायव्यवस्थेचे रूपांतर वैयक्तिक हिशोब चुकवण्यासाठीच्या रणांगणात केलं जाऊ शकत नाही. अशा दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि सूडबुद्धीने प्रेरित खटल्यांमुळे आधीच कामाच्या भाराखाली दबलेली न्याय वितरण प्रणाली अधिकच कोलमडून पडते असंही म्हटलं.
हे प्रकरण जानेवारी 2021 मध्ये विवाहबद्द झालेल्या एका जोडप्याशी संबंधित आहे. लग्नानंतर अवघ्या 65 दिवसांतच पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबावर क्रूरतेचा आरोप करून माहेर गाठले. त्यानंतर ते जोडपे वेगळे राहू लागले आणि त्यांचा वैवाहिक वाद कायदेशीर युद्धात बदलला. त्यांचं हे कायदेशीर युद्ध दशकाहून अधिक काळ चाललं.
पती-पत्नीने मिळून दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील कौटुंबिक न्यायालयं, उच्च न्यायालयं आणि इतर न्यायिक मंचांसमोर 40 हून अधिक खटले दाखल केले होते. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान टिप्पणी केली की, हा खटला पूर्णपणे वैयक्तिक शत्रुत्वामुळे प्रेरित होता. “पक्षकार केवळ 65 दिवस एकत्र राहिले आणि गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ त्यांनी एकमेकांचा सूड उगवण्याच्या उद्देशाने असंख्य खटले दाखल केले आहेत. हे पाहता, आमच्या मते, त्या दोघांनाही खर्चासह दंड ठोठावला पाहिजे,” असं खंडपीठाने म्हटलं.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने दोघांनाही 10 हजारांचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन’कडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. घटनेच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह रद्द केला, कारण तो अपरिवर्तनीयपणे संपुष्टात आला होता आणि समेट होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुढील गैरवापर टाळण्यासाठी, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना भविष्यात एकमेकांविरुद्ध कोणतेही खटले दाखल करण्यापासून रोखले आहे.
न्यायालयाने नमूद केलं की, अलीकडच्या वर्षांत उच्च न्यायालयांमध्ये पोहोचणाऱ्या वैवाहिक वादांच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. “हे न्यायालयसुद्धा हस्तांतरण याचिकांनी भरलेले आहे, ज्या मुख्यत्वे पत्नींकडून दाखल केल्या जातात. त्या आपल्या पतींनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीचे हस्तांतरण करण्याची मागणी करतात, कदाचित पहिल्यांदाच किंवा प्रत्युत्तर म्हणून,” असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
न्यायालयाने पुढे नमूद केलं की, वैवाहिक वादांमध्ये एकदा फौजदारी कारवाई सुरू झाली की, समेट घडवून आणण्याची शक्यता अत्यंत कमी होते. लवकर हस्तक्षेप करण्याच्या गरजेवर जोर देत, खंडपीठाने वैवाहिक संघर्ष सोडवण्यासाठी मध्यस्थीच्या महत्त्वावर अधोरेखित केले.
“जर समेटाचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आणि असे आढळले की विवाह वाचवण्याच्या पलीकडे पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे, तर ही वस्तुस्थिती स्वीकारणे आणि विवाह संपुष्टात आणणे हे संबंधित सर्वांच्या हिताचे आहे, अन्यथा खटला, सर्व पक्षांचे दुःख आणि यातना सुरूच राहू शकतात,” असं खंडपीठाने म्हटलं.
