RBI बातम्या: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक नवीन व्यवस्था आणलीय. ही योजना 1 जुलै 2026 पासून सुरू होईल. यात बँका, नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या सेवांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर तक्रारी हाताळल्या जाणार आहेत. जुनी योजना 2021 ऐवजी ही नवीन योजना अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलीय. यामुळे ग्राहकांना एकच ठिकाणी मदत मिळणार आहे. ज्यामुळे तक्रारी सोडवणे सोपे आणि वेगवान होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
मुख्य बदल कोणता?
या योजनेत ग्राहकाची व्याख्या अधिक व्याप्त करण्यात आली आहे. ज्यात सेवा घेणाऱ्या किंवा अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. सेवेतील दोषाची व्याख्या केवळ वित्तीय नव्हे तर सर्व प्रकारच्या सेवांना लागू करण्यात आलीय. लोकपालांना आता इतर संस्थांना तक्रारीत सामील करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. वार्षिक अहवाल देणे अनिवार्य झाले आहे. मध्यंतरी सल्ला देण्याची नवीन सुविधा जोडली आहे. तक्रार दाखल करण्याची मुदत 90 दिवसांपर्यंत कमी केली आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक जलद होणार आहे.
तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया
ग्राहक आरबीआयच्या कम्प्लेंट मॅनेजमेंट सिस्टम पोर्टलद्वारे, ईमेलने किंवा कुरियरद्वारे तक्रार नोंदवू शकतात. संस्थेला 30 दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. उत्तर समाधानकारक नसल्यास तक्रार लोकपालकडे जाते. पोर्टलवर तक्रारींची वैधता आपोआप तपासली जाते. रद्द झालेल्या तक्रारींची स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. यामुळे अनावश्यक तक्रारी रोखल्या जातील आणि प्रक्रिया पारदर्शक राहील.
लोकपाल आणि उपलोकपालांच्या जबाबदाऱ्या
लोकपाल तक्रारींची सखोल तपासणी करतात. निर्णय घेतात आणि आवश्यकता असल्यास इतर संस्थांना सामील करतात. ते मध्यंतरी सल्ला देऊ शकतात ज्यामुळे समस्या लवकर सुटू शकते. वार्षिक अहवाल आरबीआयला सादर करणे आणि तो प्रकाशित करणे त्यांची मुख्य जबाबदारी आहे. उपलोकपाल ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात मदत करतात. ही व्यवस्था संक्षिप्त स्वरूपात चालते, ज्यामुळे वेळ वाचतो.
इतर वैशिष्ट्ये
नुकसानीसाठी भरपाईची मर्यादा 30 लाख रुपयांपर्यंत वाढलीय, तर मानसिक त्रासासाठी 3 लाख रुपये मिळू शकतात. संस्थांना मुख्य नोडल अधिकारी बदलाची माहिती त्वरित देणे आवश्यक आहे. योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये वेबसाइट आणि ब्रॅंचवर दाखवावी लागणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढून ग्राहकांचा विश्वास मजबूत होणार आहे. एकूणच ही योजना ग्राहक हितासाठी अधिक मजबूत असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
