सरकार लवकरच स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो आणि ब्लिंकिट सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी बॉय आणि इतर गिग कामगारांसाठी एक नवीन योजना सुरू करत आहे. सरकार त्यांना सायकल किंवा इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यास मदत करण्यासाठी हमीशिवाय दरवर्षी ₹10000 कर्ज देईल. असे वृत्त आहे की सरकार या वर्षी एप्रिलमध्ये एक सूक्ष्म कर्ज योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत गिग कामगार, घरगुती मदतनीस आणि इतर गरजू व्यक्तींना हमीशिवाय ₹10000 पर्यंत कर्ज दिले जाईल. या नवीन योजनेची रूपरेषा केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय तयार करत आहे.
पीएम-स्वनिधीच्या मॉडेलनुसार योजना
ही योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम-स्वनिधी) योजनेनुसार तयार केली जात आहे. ही योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना लघु व्यवसाय कर्ज प्रदान करते. पीएम-स्वनिधी योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पहिल्या टप्प्यात ₹१०,००० चे कर्ज मिळते. जर त्यांनी वेळेवर कर्ज फेडले तर त्यांना नंतर ₹२०,००० आणि ₹50000 चे कर्ज मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी 7% व्याज सवलत आणि अतिरिक्त फायदे देखील प्रदान केले जातात.
नवीन योजनेचा उद्देश काय?
शहरी गृहनिर्माण मंत्रालयाने विकसित केलेल्या नवीन सूक्ष्म कर्ज योजनेचा उद्देश गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना मदत करणे आहे. अनेक कामगारांकडे बँक रेकॉर्ड नसतात, ज्यामुळे त्यांना मोटारसायकल किंवा इतर आवश्यक कामाशी संबंधित उपकरणे खरेदी करण्यासाठी कर्ज मिळू शकत नाही. ही योजना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सुरू केली जात आहे.
10000 चे कर्ज कोणाला मिळेल?
सरकारी नोंदींमध्ये ओळख असलेलेच या योजनेसाठी पात्र असतील. अहवालांनुसार, ई-श्रम पोर्टलवर सरकारी ओळखपत्र आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरसह नोंदणीकृत कामगार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ज्याप्रमाणे पीएम-स्वनिधी योजनेत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवाना असणे आणि महानगरपालिका सर्वेक्षणात त्यांची यादी असणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे नवीन योजनेसाठीही अशीच पडताळणी प्रक्रिया स्वीकारली जाऊ शकते.
नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, 31 कोटींहून अधिक असंघटित कामगार आणि 5.09 लाखांहून अधिक गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली होती. अहवालांनुसार, ज्या कामगारांचे रेकॉर्ड पडताळले जातील त्यांना प्रथम कर्ज दिले जाईल.
पीएम-स्वनिधी योजनेचा कर्ज कालावधी वाढवला
सरकारने यापूर्वी पीएम-स्वनिधी योजनेला नवीन स्वरूपात वाढवण्याची योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा उद्देश एकूण 1 कोटी 15 लाख लोकांना लाभ देणे आहे, ज्यामध्ये ५० लाख नवीन लाभार्थींचा समावेश आहे.
या योजनेसाठी कर्ज कालावधी आता 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे, ज्यासाठी सरकारने एकूण 7332 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले आहे.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात कर्जाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. शिवाय, दुसरे कर्ज वेळेवर परत करणाऱ्या लाभार्थ्यांना UPI शी जोडलेले RuPay क्रेडिट कार्ड देखील मिळेल.
या योजनेची व्याप्ती आता शहरांपुरती मर्यादित राहणार नाही; ती हळूहळू जनगणना शहरे, निमशहरी क्षेत्रे आणि इतर क्षेत्रांमध्ये विस्तारली जाईल.
