भारताची अर्थव्यवस्था: भारताची अर्थव्यवस्था पुढील 21 वर्षांत म्हणजे 2047 पर्यंत सध्याच्या 4.18 ट्रिलियन डॉलरवरून 26 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल. ही वाढ सुमारे 5.25 पट इतकी असेल. यामुळे भारत अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. ही प्रगती युवा लोकसंख्या, डिजिटल क्रांती आणि उत्पादन क्षेत्रातील मजबुतीमुळे शक्य होईल, असे सांगण्यात येत आहे. अर्न्स्ट अँड यंग (EY) या नामवंत संस्थेच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ
सध्याचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न अंदाजे 2.5 लाख रुपये आहे ते 2047 पर्यंत 13.5 लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. ही वाढ जवळपास साडेपाच पट असेल. याचा अर्थ सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल. अधिक रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध होतील. ही प्रगती स्थिर 6 टक्के विकास दरानेही शक्य आहे, असे अर्न्स्ट अँड यंगचे म्हणणे आहे.
युवा कामगारांची ताकद
भारताची तरुण लोकसंख्या हा सर्वात मोठा फायदा आहे. 2030 पर्यंत 15 ते 64 वयोगटातील लोकांची टक्केवारी 68.9 टक्के होईल, म्हणजे सुमारे 100 कोटी कामकाजी लोक होतील. जगातील नवीन कामगारांपैकी 24-25 टक्के भारतातून येतील. सरासरी वय फक्त 28.4 वर्षे असल्याने हे तरुण देशाच्या विकासाला गती देतील.
नवउद्योजकता आणि स्टार्टअपची भरारी
देशात 107 युनिकॉर्न कंपन्या आहेत, ज्यांची एकूण किंमत 7.37 लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या चार वर्षांत स्टार्टअप क्षेत्रात वार्षिक 66 टक्के वाढ झाली आहे. गुंतवणूकदारांनी यातून 3.82 लाख कोटींचा नफा कमावला. हे नवे उद्योग रोजगार निर्माण करतात आणि अर्थव्यवस्थेला नाविन्यपूर्ण बनवतात, असे अहवालात म्हटलंय.
उत्पादन क्षेत्र आणि महिलांची भूमिका
उत्पादन क्षेत्रात प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेमुळे 14 क्षेत्रांत 2.5 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे शेतीतील 43 टक्के लोकांना नवे रोजगार मिळतील. तसेच उच्च शिक्षणात 49 टक्के मुली असल्याने महिलांची कामातील सहभाग वाढेल. ज्यामुळे एकूण उत्पादकता आणि कुटुंबांची समृद्धी वाढेल.
डिजिटल व्यवहार आणि हरित ऊर्जेचा जोर
UPI मुळे 350 हून अधिक बँका जोडल्या गेल्या असून, 26 कोटींहून जास्त युजर्स आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था 2014-2019 मध्ये 15.6 टक्क्यांनी वाढली, जी एकूण विकासापेक्षा दुप्पट वेगवान आहे. तसेच कर्जाची क्षमता जास्त असणे आणि स्वच्छ ऊर्जेवर भर (2070 पर्यंत नेट झिरो) यामुळे शाश्वत विकास साधला जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठी गुंतवणूक होत असल्याने पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था दोन्ही मजबूत होतील, असा विश्वासही अहवालात व्यक्त करण्यात आलाय.
