सूरतच्या कौटुंबिक न्यायालयाने सात वर्षीय जैन मुलीच्या दीक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती एस व्ही मंसुरी यांनी स्थगिती देताना पुढील सुनावणी 2 जानेवारीला होईल असं सांगितलं आहे. मुलीच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत आरोप केला आहे की, त्यांच्यापासून विभक्त झालेली पत्नी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुलीला साध्वी बनवू इच्छित आहे. यानंतर न्यायालयाने मुलीच्या आईला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे. ज्यानुसार, मुलगी नियोजित दीक्षा समारंभात सहभागी होणार नाही याची ग्वाही द्यायची आहे. हा दीक्षा समारंभ फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुंबईत होणार होता.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाला या प्रकरणावरून झालेल्या वादानंतर महिलेने सुमारे एक वर्षापूर्वी मुलांसह तिच्या पतीचं घर सोडलं होतं अशी माहिती देण्यात आली. 10 डिसेंबर रोजी मुलीच्या वडिलांनी मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका पालक आणि रक्षक कायदा, 1890 अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती.
वडिलांनी न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांनी पत्नीशी या विषयावर चर्चा केली आहे आणि मुलीने प्रौढ वयात साध्वी होण्याचा निर्णय घ्यावा यावर त्यांचं एकमत झाले. तथापि, फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुंबईत झालेल्या सामूहिक दीक्षा समारंभात पत्नीने दीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला.
याचिकेत म्हटलं आहे की, एप्रिल 2024 मध्ये, पत्नी दोन्ही मुलांसह तिच्या आई-वडिलांच्या घरी निघून गेली आणि दीक्षा घेण्यासाठी संमती मिळेपर्यंत परत येणार नाही अशी अट घातली. पतीने समजावण्याचा प्रयत्न केला की, मुलगी फक्त सात वर्षांची आहे आणि ती स्वतःहून इतका महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
त्यांनी असाही आरोप केला की पत्नी वारंवार मुलाला धार्मिक कार्यक्रमांना घेऊन जात असे आणि एकदा परवानगीशिवाय अहमदाबादमधील एका गुरुच्या आश्रमात एकटं सोडलं होतं. याचिकेत असेही आरोप करण्यात आले आहे की मुलाला मुंबईतील एका जैन भिक्षूच्या आश्रमात सोडण्यात आले होते आणि वडिलांना तिला भेटू दिले जात नव्हते. यानंतर कोर्टाने दीक्षा घेण्याला अंतरिम स्थगिती दिली आणि 2 जानेवारीला पुढील सुनावणी ठेवली.
