लिव्ह-इन रिलेशनशिपला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही आणि लग्नाच्या पावित्र्याशिवाय एकत्र राहणं हा गुन्हा नाही असं निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राज्य प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण करण्यास बांधील आहे आणि एखादं जोडपं अविवाहित असल्यास त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवत नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याने संरक्षण मागितलेल्या 12 याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रमुखांना त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनात अडथळा आणल्यास त्वरित संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं की, “लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना सर्वांना मान्य असेलच असं नाही. परंतु असे म्हणता येणार नाही की असे नाते बेकायदेशीर आहे किंवा लग्नाच्या पावित्र्याशिवाय एकत्र राहणे हा गुन्हा आहे.”
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की त्यांनी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांकडे धाव घेतली, परंतु त्यांच्याकडे कोणतंही लक्ष दिलं गेलं नाही. न्यायालयाने सर्वांच्या पुनर्विचार याचिका एकत्र करत त्यावर सुनावणी घेतली. पुनर्विचार याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांना लोकांपासून संरक्षण देण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यामध्ये कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक किंवा सहकारी यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने म्हटलं की, “सर्व रिट याचिकांमध्ये समाविष्ट असलेला वाद सारखाच असल्याने, त्यांचा निर्णय एका सामान्य निर्णयाद्वारे घेतला जात आहे.”
या आदेशात सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादाचा संदर्भ देण्यात आला होता, ज्यांनी म्हटलं होतं की, “आपल्या देशाच्या सामाजिक रचनेला धोका देऊन लिव्ह-इन रिलेशनशिप स्वीकारता येत नाही. हे पक्ष कोणत्याही कायद्याने बांधील नाहीत आणि दोन्हीपैकी कोणताही भागीदार जेव्हा त्यांना आवडेल तेव्हा या नात्यातून बाहेर पडू शकतो. हा एक करार आहे. पक्षांकडून दररोज नूतनीकरण केले जाते आणि दुसऱ्या पक्षाच्या संमतीशिवाय दोन्ही पक्षांकडून तो संपुष्टात आणता येतो. अशा नात्याची कायदेशीर स्थिती नसते, अशा नात्यातून जन्माला येणाऱ्या मुलांची कायदेशीर स्थिती निश्चित केली जाणार नाही आणि त्यामुळे लिव्ह-इन पार्टनर्सच्या आयुष्यात अनेक गुंतागुंत निर्माण होतील. म्हणून, न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळवण्यापूर्वी, त्यांनी आधी लग्न करावे”.
सरकारी वकिलांनी पुढे असे म्हटले की जर याचिका मंजूर झाल्या तर, याचिकाकर्त्यांच्या वैयक्तिक निवडींवर देखरेख करणे, पुष्टी करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे राज्यावर एक बंधन लादण्यासारखं आहे.
पालक आणि नातेवाईकांच्या इच्छेविरुद्ध विवाह केलेल्या जोडप्यांना संरक्षण दिले जाऊ शकते, परंतु अविवाहित जोडप्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. तसंच विवाहेतर सहवासासाठी पोलिसांना वैयक्तिक सुरक्षा म्हणून काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
युक्तिवादादरम्यान, सरकारी वकिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 28 एप्रिल 2023 रोजीच्या एका खंडपीठाच्या निकालाचा संदर्भ दिला, जिथे न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. तथापि, या आदेशात म्हटले आहे की, “हे स्पष्ट आहे की न्यायालयाने असे म्हटले नाही की लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या सर्व जोडप्यांना न्यायालयाचे संरक्षण मिळण्यास पात्र नाही. हा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांशी सुसंगत नाही आणि सध्याच्या प्रकरणांमधील तथ्ये पूर्णपणे वेगळी आहेत.”
