उपग्रह आधारित टोल प्रणाली: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत टोल सिस्टिमबाबत एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. लवकरच देशभरात सॅटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026च्या अखेरपर्यंत लागू केली जाणार आहे. यामुळं प्रवाशांना टोल नाक्यावर जास्तवेळ थांबावे लागणार नाही तसंच, सरकारलादेखील जास्त महसूल मिळणार आहे.
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी यांनी टोल सिस्टिमबाबत सविस्तर माहिती दिली. टोल कलेक्शनचे नवीन तंत्रज्ञान सॅटेलाइट आणि AI आधारित असेल. त्यामुळं नागरिकांना टोल प्लाझावर जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. यामुळं 1,500 कोटींच्या इंधनाची बचत होईल आणि सरकारच्या महसूलात 6 हजार कोटींची वाढ होईल. टोल नाक्यावरदेखील फारकाळ वाट पाहावी लागणार नाही.
नितीन गडकरी यांनी सभागृहात म्हटलं की, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) ही चांगली सुविधा असून येथे आधी आपल्याला टोलनाक्यावर पेमेंट करावे लागायचे. यात 3 ते 10 मिनिटांचा वेळ लागायचा. त्यानंतर FasTag मुळं हा वेळ कमी होऊन 60 सेकंदावर किंवा त्यापेक्षा कमी झाला आहे. त्यामुळं सरकारच्या महसूलात कमीत कमी 5 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. FasTagच्या ऐवजी MLFF ही सुविधा आल्यानंतर आता कार जास्तीत जास्त 80 किमी प्रति तास या वेगाने टोल नाका पार करू शकणार आहे. कोणत्याही टोल नाक्यावर थांबायची गरज नाहीये.
वाहनचालकांना शून्य मिनिटे वाट पाहायला लावणे हे आमचं उद्दिष्ट्य आहे आणि यात AI आणि FasTagच्या बरोबरच सॅटेलाइटच्या मदतीने नंबर प्लेट ओळखता येणार आहे. तसंच, 2026च्या अखेरीस आम्ही हे काम 100 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण करु आणि एकदा का हे काम पूर्ण झाले तर देशाचा महसूल 1,500 कोटी रुपयांची बचत होईल. आमच्या महसूलात 6 कोटी रुपयांची वाढ होईल आणि टोल चोरीदेखील संपेल, असं नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, या नव्या टेक्नोलॉजीमुळं लोकांना जास्तीत जास्त मदत मिळेल आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल. 2026 अखेरीस टोल प्लाजावर 80 किमी प्रति तास या वेगाने धावणाऱ्या वाहनांसाठी वेटिंग टाइम शून्य होईल.
कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणावर स्पष्टच बोलले नितीन गडकरी
जे कंत्राटदार त्यांचे काम योग्यरित्या करत नाहीत त्यांना दोन वर्षांसाठी बंदी घातली जाईल आणि पुढील कोणत्याही निविदांसाठी अर्ज करता येणार नाही.सरकार फक्त राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जबाबदार आहे, राज्य महामार्ग किंवा शहरातील रस्त्यांसाठी नाही. तथापि, राज्य आणि शहरातील रस्त्यांवरील समस्या अनेकदा सोशल मीडियावर अशा प्रकारे चित्रित केल्या जातात की जणू त्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आहे, असं नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे
