शिपबिल्डिंग सागरी विकास: सागरी क्षेत्राचे धोरणात्मक आणि आर्थिक महत्त्व ओळखून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी परिसंस्थेला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी 69,725 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक पॅकेजला मंजुरी दिली. या पॅकेजमध्ये चार-स्तंभीय दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून, देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकासाला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे आणि मजबूत सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कायदे विषयक, कर आकारणी बाबत आणि धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्याच्या दृष्टीने तो आखण्यात आला आहे.
या पॅकेजअंतर्गत, जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजनेला (एसबीएफएएस) 31 मार्च 2036 पर्यंत मुदतवाढ दिली जाईल. भारतातील जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये 4,001 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोटचा समावेश आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान देखील सुरु केले जाईल.
याव्यतिरिक्त, या क्षेत्राला दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी 25,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह सागरी विकास निधी (एमडीएफ) मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये भारत सरकारच्या 49% सहभागासह 20,000 कोटी रुपयांचा सागरी गुंतवणूक निधी आणि कर्जाच्या खर्चाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि प्रकल्पाची बँकिंग क्षमता सुधारण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांचा व्याज प्रोत्साहन निधी समाविष्ट आहे.
याशिवाय, 19,989 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय खर्च असलेल्या जहाज बांधणी विकास योजने (एसबीडीएस) अंतर्गत, देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता वार्षिक 4.5 दशलक्ष सकल टन भार पर्यंत वाढवणे, मेगा जहाजबांधणी क्लस्टरला समर्थन देणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, भारतीय सागरी विद्यापीठांतर्गत भारतीय जहाज तंत्रज्ञान केंद्र स्थापन करणे आणि जहाजबांधणी प्रकल्पांसाठी विमा संरक्षणासह जोखीम संरक्षण प्रदान करणे हे उद्दिष्ट आहे.
या एकूण पॅकेजमुळे 4.5 दशलक्ष टन जहाज बांधणी क्षमता विकास, सुमारे 30 लाख रोजगार निर्माण होतील आणि भारताच्या सागरी क्षेत्रात अंदाजे 4.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक परिणामांव्यतिरिक्त, हा उपक्रम महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्या आणि सागरी मार्गांमध्ये लवचिकता आणून राष्ट्रीय, ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा मजबूत करेल. हा उपक्रम भारताची भू-राजकीय लवचिकता आणि धोरणात्मक स्वावलंबनाला देखील बळकटी देईल, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पुढे नेईल आणि जागतिक नौवहन आणि जहाजबांधणीत भारताला स्पर्धात्मक शक्ती म्हणून स्थान मिळवून देईल.
भारताला प्रदीर्घ आणि गौरवशाली सागरी इतिहास लाभला असून, शतकानुशतकांचा व्यापार आणि सागरी प्रवास यामुळे भारतीय उपखंड जगाशी जोडला गेला आहे. आज, सागरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला असून, देशाच्या एकूण व्यापारात जवळजवळ 95% आणि मूल्यानुसार 70% योगदान देत आहे. त्याच्या मुळाशी जहाजबांधणी आहे, ज्याला “जड अभियांत्रिकीची जननी” असे म्हटले जाते, जे केवळ रोजगार आणि गुंतवणूकीत महत्वाचे योगदान देत नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वातंत्र्य आणि व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीची लवचिकता देखील वाढवते.
FAQ
1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोणत्या योजनेला मंजुरी दिली आहे?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी परिसंस्थेला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी 69,725 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.
2. या पॅकेजचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या पॅकेजचा उद्देश देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता मजबूत करणे, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकासाला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे आणि मजबूत सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे.
3. या पॅकेजमध्ये कोणत्या प्रमुख योजना समाविष्ट आहेत?
जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (एसबीएफएएस): यामध्ये 4,001 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोटचा समावेश आहे. ही योजना 31 मार्च 2036 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सागरी विकास निधी (एमडीएफ): 25,000 कोटी रुपयांचा निधी, ज्यामध्ये 20,000 कोटींचा सागरी गुंतवणूक निधी आणि 5,000 कोटींचा व्याज प्रोत्साहन निधी समाविष्ट आहे.
जहाजबांधणी विकास योजना (एसबीडीएस): 19,989 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय खर्च, ज्यामध्ये जहाजबांधणी क्षमता वाढवणे, मेगा जहाजबांधणी क्लस्टरला समर्थन देणे, भारतीय जहाज तंत्रज्ञान केंद्र स्थापन करणे आणि विमा संरक्षण प्रदान करणे यांचा समावेश आहे.
