एच 1 बी व्हिसा फी वाढीमध्ये: अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क 100,000 डॉलर पर्यंत वाढवले आहे. H-1B नॉन-इमिग्रंट व्हिसा कार्यक्रमाचा वापर जाणूनबुजून अमेरिकन कामगारांना आधार देण्याऐवजी कमी पगाराच्या आणि कमी कुशल परदेशी कामगारांना नियुक्त करण्यासाठी केला जात असल्यचा आरोप केला जात आहे. व्हिसा शुल्क वाढल्यामुळे IT कंपन्यांना डायरेक्ट 48570000000 रुपयांचा फटका बसणार आहे. भारतीय IT कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवणे जवळपास अशक्य होणार आहे.
अमेरिकेत कार्यालये असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्या जसे की एचसीएल अमेरिका, टेक महिंद्रा अमेरिका, टीसीएस, इ.), ज्या अमेरिकेत काम करतात परंतु कमी खर्चात प्रतिभा मिळविण्यासाठी परदेशातून कर्मचारी आणतात, त्यांच्यावर आता या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये भारताची आयटी/सॉफ्टवेअर निव्वळ निर्यात 160 अब्ज डॉलर्स होती आणि आम्ही आर्थिक वर्ष 26 मध्ये निव्वळ आयटी सेवा निर्यातीत पाच टक्के वाढ गृहीत धरली आहे. ज्यामुळे पुढील पाच वर्षांसाठी सात टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर अपेक्षित आहे. जर एच-१बी व्हिसाच्या समस्या कायम राहिल्या, जीसीसीची वाढ स्थिर राहिली आणि आयटी कंपन्यांनी नवीन वाढीचे मॉडेल स्वीकारले तर ही वाढ चार टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकते.
कंपन्या अमेरिकेत परदेशी कामगारांना कामावर ठेवतात कारण त्यांना स्पर्धात्मक फायदा मिळतो. H-1B व्हिसासाठी इतक्या जास्त किमतीमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचेच नुकसान होणार नाही तर नियोक्त्यांचेही नुकसान होईल, ज्यामुळे शेवटी त्यांच्या नफ्यावर आणि त्या नफ्यावर ते अमेरिकेला देणाऱ्या करांवर परिणाम करतील. भारत आणि चीनमध्ये सॉफ्टवेअर अभियंत्यांची सर्वात मोठी आणि परवडणारी मॅन पावर आहे. चीनमध्ये अंदाजे 3.25 दशलक्ष सॉफ्टवेअर अभियंते उपलब्ध आहेत, तर भारतात 3 दशलक्ष आहेत. त्या तुलनेत, अमेरिकेत सुमारे अर्धा किंवा 1.5 दशलक्ष आहेत. या यादीत ब्राझील, कॅनडा, यूके आणि जपानचा क्रमांक लागतो.
भारत सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून तोडगा काढण्याची हमी दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की कुशल प्रतिभेची गतिशीलता आणि देवाणघेवाण यामुळे अमेरिका आणि भारतात तांत्रिक विकास, नवोपक्रम, आर्थिक वाढ, स्पर्धात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान मिळाले आहे. म्हणूनच, धोरणकर्ते दोन्ही देशांमधील लोक-ते-लोक संबंध मजबूत करण्यासह अलिकडच्या पावलांचे मूल्यांकन करतील .
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतीय आयटी कंपन्यांवर होईल. त्यांना व्हिसा शुल्कात 550 दशलक्ष डॉलर्स अंदाजे 4857 कोटी रुपये पर्यंत जास्त खर्च करावा लागेल. यामुळे अमेरिकेतील त्यांचा खर्च वाढेल. या कंपन्यांच्या उत्पन्नापैकी 854 टक्के रक्कम अमेरिकेतून येते. उद्योगातील फक्त 3 ते 5 टक्के कर्मचारी तेथे सक्रियपणे काम करत आहेत. कंपन्या आता अमेरिकेबाहेर अधिक काम करतील, परंतु त्यांना विशेष कौशल्यांसाठी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवावे लागेल. नवीन एच१-बी व्हिसा शुल्क अंदाजे 88 लाख रुपये आहे, जे पूर्वीपेक्षा 10 पट जास्त आहे. यामुळे कंपन्यांना अमेरिकेत अधिक लोकांना कामावर ठेवता येईल आणि उपकंत्राटदारी देखील वाढू शकते, ज्यामुळे खर्च आणखी वाढू शकतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर न्यायालयाने फी वाढ रद्द केली नाही तर 2027 आर्थिक वर्षात भारतीय आयटी कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल. व्हिसासाठी पुढील लॉटरी मार्च 2026 मध्ये काढली जाईल, त्यामुळे या वर्षी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
