मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक राज्यांमध्ये विविध योजना आहेत. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये येतात. मध्य प्रदेशमध्ये ही योजना लोकप्रिय झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करण्यात आली. यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असला तरी योजनेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. मुख्यमंत्री महिला रोजगार ही अशीच एक लोकप्रिय योजना आहे. यातून महिलांच्या खात्यात थेट 10 हजार रुपये टाकले जातात. कुठे सुरु आहे ही योजना? या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा? सविस्तर जाणून घेऊया.
काय आहे नेमकी योजना?
बिहारमधील मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण आणि शहरी महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जात आहे. आतापर्यंत सुमारे 4.66 लाख शहरी जीविका दीदींनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत, तर 4.04 लाखांहून अधिक शहरी महिलांनी स्वयंसहायता गटात (एसएचजी) सामील होण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. याशिवाय, ग्रामीण भागातील 1.05 कोटी जीविका दीदींनी योजनेसाठी अर्ज केले असून, 1.40 लाखांहून अधिक महिलांनी स्वयंसहायता गटात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
ही योजना 50 लाख महिलांना आर्थिक सक्षम बनवण्यासाठी आहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे 10,000 रुपयांची पहिली हप्ता रक्कम जमा केली जाईल. एकूण 5,000 कोटी रुपयांचे वितरण केले जाणार आहे. या रकमेचा उपयोग महिलांना शेती, पशुपालन, हस्तकला, शिवणकाम किंवा लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी होईल. सहा महिन्यांनंतर दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांचे सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे त्या आपला व्यवसाय वाढवू शकतील.
कोण आहे पात्र?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबातील एका महिलेला पात्र ठरवले जाईल, ज्यामध्ये पती-पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले समाविष्ट असतील. ज्या अविवाहित प्रौढ महिलांचे पालक हयात नाहीत, त्या देखील पात्र ठरतील. अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे. अर्जदार किंवा त्यांचे पती आयकरदाते नसावेत आणि सरकारी सेवेतील (कायम किंवा करारावर) व्यक्तींच्या पत्नींना लाभ मिळणार नाही.
कशी असते अर्ज प्रक्रिया?
ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी अर्ज प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. ग्रामीण भागात स्वयंसहायता गटाशी संलग्न महिलांना आपल्या ग्रामसंघटनेत अर्ज सादर करावा लागतो. गटाशी निगडित नसलेल्या महिलांनी प्रथम ग्रामसंघटनेत अर्ज करावा. विशेष बैठकीत सर्व अर्ज एकत्रित केले जातात.तर शहरी महिलांना जीविका संकेतस्थळ www.brlps.in वर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. स्वयंसहायता गटाशी संलग्न असलेल्या महिलांना ऑनलाइन अर्जाची गरज नाही.
कसा मिळतोय प्रतिसाद?
ही योजना शहरी आणि ग्रामीण महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वीकारली जात आहे. 4.66 लाख शहरी आणि 1.05 कोटी ग्रामीण जीविका दीदींनी योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. यामुळे महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.
FAQ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?
या योजनेचा लाभ बिहारमधील 18 ते 60 वयोगटातील महिलांना मिळू शकतो. पात्र कुटुंबातील एका महिलेला (पती-पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले यांचा समावेश) किंवा ज्या अविवाहित प्रौढ महिलांचे पालक हयात नाहीत, अशा महिलांना लाभ मिळेल. अर्जदार किंवा त्यांचे पती आयकरदाते नसावेत आणि सरकारी सेवेतील (कायम किंवा करारावर) व्यक्तींच्या पत्नी पात्र ठरणार नाहीत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
ग्रामीण भाग: स्वयंसहायता गटाशी (एसएचजी) संलग्न महिलांनी आपल्या ग्रामसंघटनेत अर्ज सादर करावा. गटाशी संबंधित नसलेल्या महिलांनी प्रथम ग्रामसंघटनेत अर्ज करून स्वयंसहायता गटात सामील होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. शहरी भाग: शहरी महिलांनी जीविका संकेतस्थळ www.brlps.in वर उपलब्ध लिंकद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावा. स्वयंसहायता गटाशी संलग्न असलेल्या शहरी महिलांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची गरज नाही.
योजनेंतर्गत कोणते आर्थिक लाभ मिळतील?
या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे 10,000 रुपयांची पहिली हप्ता रक्कम जमा केली जाईल. ही रक्कम शेती, पशुपालन, हस्तकला, शिवणकाम किंवा लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. सुमारे सहा महिन्यांनंतर दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय वाढवता येईल. एकूण 50 लाख महिलांना 5,000 कोटी रुपयांचे वितरण केले जाईल.
