12 सरकारी बँका बँक विलीनीकरण: भारताच्या बँकिग क्षेत्रात खळबळ माजवणारी घडामोड घडणार आहे. भारतातील 12 मोठ्या सरकारी बँकांचे विलिनीकरण होणार आहे. जागतिक पातळीवर बँकिग क्षेत्रात स्पर्धा करण्यासाठी सरकाने हा निर्णय घेतला आहे. बँकिंग कर्मचाऱ्यांसह लाखो खातेधारकांवर येथील याचा परिणाम होणार आहे. लवकरच विलिनीकरणाच्या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकार जागतिक पातळीवर बँकिंग क्षेत्रात स्पर्ध करण्यासाठी मोठा निर्णय घेणार आहे. भारत सरकार मोठी बँक स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची आणखी एक फेरी राबविण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे. बँंकांच्या विलीनीकरणाबाबत लवकरच एक बैठक घेतली जाणार आहे.
देशात 27 पेक्षा जास्त सरकारी बँका होत्या. सरकारी बँकांची संख्या 12 इतकी झाली आहे. आता या 12 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. या विलीनीकरणानंतर देशात फक्त 3 ते 4 बँका असतील. भारतातील या महाबलाढ्य बँका असतील.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युसीआय बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक या बारा बँकांचा यात समावेश आहे.
खातेधारकांचे काय होणार
बँकांच्या विलिनीकरणामुळे खातेधारकांचे काय होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खातेधारकांच्या बँक खात्यातील जमा रक्कम, मुदत ठेव, आवर्ती मुदत ठेव आणि इतर ठेवी तसेच कोणत्याही गुंतवणुकीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. बँकांच्या विलिनीकरणामुळे कागदपत्र अपडेट करावी लागतील. बँकेचे नाव, IFSC Code बदलेल. खातेदारांचा जुना ग्राहक क्रमांक आणि खाते क्रमांक पण बदलेल.
यापूर्वी न्यू बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाली होती. स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र युजीआय मध्ये विलीन झाली. स्टेट बँक ऑफ इंदौर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाला, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक एसबीआय मध्ये विलीन झाल्या. विजया बँक आणि देना बँक बँक ऑफ बडोदा मध्ये विलीन झाल्या. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाली. सांघ्रा बँक अँड कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियात विलीन झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली.
FAQ
1 भारतातील १२ सरकारी बँकांचे विलिनीकरण कशासाठी होणार आहे?
भारत सरकार जागतिक पातळीवर बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या विलिनीकरणामुळे मोठ्या आणि मजबूत बँका तयार होणार असून, बँकिंग क्षेत्र अधिक कार्यक्षम आणि प्रतिस्पर्धी होईल. सध्या देशात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत, ज्या पूर्वी २७ होत्या. या विलिनीकरणानंतर देशात फक्त ३ ते ४ महाबलाढ्य बँका शिल्लक राहतील.
2. कोणत्या १२ सरकारी बँकांचे विलिनीकरण होणार आहे?
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक (UCO Bank), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँक या १२ बँकांचा या विलिनीकरणात समावेश आहे.
3 विलिनीकरणाची घोषणा कधी होईल?
लवकरच विलिनीकरणाच्या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाणार आहे, ज्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हा निर्णय बँकिंग कर्मचाऱ्यांसह लाखो खातेधारकांवर परिणाम करेल.
