उर्वशी पराभूत, दिल्ली: Online Gaming Bill 2025 संसदेत मंजूर होताच देशभरातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात खळबळ उडाली आहे. लोकसभेत चर्चेविना हा विधेयक पारित झाला आणि आज राज्यसभेतही संमती मिळाली. या कायद्यानुसार पैशांशी संबंधित सर्व ऑनलाइन गेम्सना बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील आघाडीच्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी आपल्या सेवा थांबवण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. Zupee, Dream11, MPL आणि इतर कंपन्यांनी एकामागून एक निवेदनं जारी करून सांगितलं की पैशांशी संबंधित सर्व गेम्स आता उपलब्ध राहणार नाहीत.  मात्र सर्व कंपन्यांनी एकच आश्वासन दिलं आहे — वापरकर्त्यांचे खाते व शिल्लक रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे, आणि ती कोणत्याही वेळी काढता येईल.

Zupee ने आपला निर्णय स्पष्ट केला. कंपनीने सांगितले की, नवीन कायद्याच्या अनुषंगाने सर्व पेड गेम्स बंद केले जात आहेत. मात्र लोकप्रिय फ्री गेम्स — Ludo Supreme, Ludo Turbo, Snakes & Ladders, Trump Card Mania — हे वापरकर्त्यांना मोफत उपलब्ध राहतील. कंपनीने १५० दशलक्षांहून अधिक वापरकर्त्यांना जबाबदार आणि मोफत मनोरंजन देण्याचे आश्वासन दिले.

Dream11 ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरच्या सर्व Pay to Play Fantasy Sports contests स्थगित करण्याची घोषणा केली. कंपनीने स्पष्ट केले की वापरकर्त्यांचे account balance पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि ते Dream11 अॅपमधून काढता येईल. तसंच मोठी कंपनी MPL (Mobile Premier League) नेही आपले मनी गेम्स थांबवले आहेत. MPL ने जाहीर केले की, “भारतात पैशांशी संबंधित सर्व गेम्स त्वरित स्थगित करणार. तसंच नवे डिपॉझिट स्वीकारले जाणार नाहीत आणि वापरकर्त्यांना आपली शिल्लक रक्कम काढता येईल.“  कंपनीने असेही स्पष्ट केले की, “बिझनेस मॉडेल काहीही असो, आमचे ध्येय जगातील सर्वात मोठे स्पर्धात्मक गेमिंग प्लॅटफॉर्म होण्याचे आहे.” या घडामोडींनंतर वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम असला तरी सर्व कंपन्यांनी आपली रक्कम सुरक्षित असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

फ्री टू प्लेचा नवा फोकस – नव्या कायद्यामुळे मनी गेम्स संपुष्टात आले असले तरी कंपन्यांनी आपला फोकस Free-to-Play मॉडेलकडे वळवला आहे. Zupee ने Ludo Supreme, Ludo Turbo, Snakes & Ladders, Trump Card Mania सारखे लोकप्रिय टायटल्स मोफत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. Dream11 ने स्पष्ट केले की त्यांचा प्लॅटफॉर्म आता फक्त मोफत फँटसी गेमिंगपुरता मर्यादित असेल. MPL ने जाहीर केलं की नवे डिपॉझिट स्वीकारले जाणार नाहीत, पण ग्राहकांना आपली शिल्लक सहज काढता येईल. पुढे फक्त स्पर्धात्मक, नॉन-मनी गेम्स दिले जातील.

सध्या सर्व कंपन्या फ्री टू प्ले गेम्स, स्पर्धात्मक गेमिंग आणि नॉन-मनी आधारित मनोरंजनावर भर देत आहेत. मात्र उद्योगात मोठा आर्थिक फटका बसणार हे नक्की. लाखो वापरकर्त्यांना फ्री गेमिंग उपलब्ध राहील, पण भारतातील ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्राची दिशा पुढे कोणती राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या बिलामुळे कंपन्यांना प्रचंड फटका बसणार आहे. भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केटमधून दरवर्षी हजारो कोटींचं उत्पन्न मिळत होतं. आता हे उत्पन्न आटणार आहे. पण दुसऱ्या बाजूला अनेक जीव वाचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशभरात गेल्या काही वर्षांत अनेक ठिकाणी गेमिंगमध्ये पैसे गमावल्यामुळे आत्महत्यांचे प्रकार घडले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्यप्रदेशसारख्या राज्यांत याचे गंभीर परिणाम दिसून आले. या दृष्टीने सरकारचा दावा आहे की, “आर्थिक फटका झाला तरी समाज वाचेल, तर तोच खरा नफा.”