ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संसदेत ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक मंजूर करण्यात आले. तर आज 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकामुळं देशातील अनेक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. यात ड्रिम 11 (Dream 11) चे नाव प्रामुख्याने घेण्यात येतेय. पण जर ड्रिम 11 बंद झाल्यास त्याचा परिणाम बीसीसीआयवर होणार आहे. कारण कंपनीसोबत BCCIने तीन वर्षांचा करार केला आहे. ड्रीम 11 बंद होणार का? अशा चर्चा असतानाच ड्रीम11 च्या पॉलिसी कम्युनिकेशन्सच्या माजी उपाध्यक्षा समृती सिंग चंद्रा यांची एक पोस्ट चर्चेत आहे.
ड्रिम 11ला घराघरात पोहोचवण्यासाठी 9 वर्ष काम करणाऱ्या स्मृती चंद्रा यांनी लिंक्डइनवर एक पोस्ट केली आहे, ते सरकारने रिअल-मनी ऑनलाइन गेमिंग (आरएमजी) वर बंदी घातल्यानंतर ड्रीम11 सारख्या प्लॅटफॉर्मना एका रात्रीत बेकायदेशीर ठरवले जाते. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, नियमांवर नियम, कोर्टच्या आदेशांवर आदेश वाढत चालले आहेत. ड्रिम 11कडून नेहमीच नियम आणि नैतिक आचरणाचे पालन करण्यात आले. “वर्षानुवर्षे प्रमाणीकरण, कर आकारणी आणि न्यायालयीन मान्यता दिल्यानंतर प्लॅटफॉर्म बेकायदेशीर घोषित करणे केवळ चुकीचे नाही. ते अत्यंत अनैतिक आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनेक निकालांमध्ये काल्पनिक खेळांमध्ये संधी नसून कौशल्याचा समावेश असल्याचे पुष्टी देऊनही, सरकार काल्पनिक खेळ आणि जुगार यांच्यातील फरक ओळखण्यात अपयशी ठरले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, 2025 मध्ये भारतातील फॅन्टसी स्पोर्ट्स मार्केटचे मूल्य 1.82 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आहे आणि 2030 पर्यंत ते 5.05 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे (सीएजीआर 22.6%). ही वाढ केवळ व्यवसाय महसूलच नाही तर नोकऱ्या, उपजीविका, क्रीडा नवोपक्रम आणि डिजिटल चाहत्यांच्या सहभागाचे देखील प्रतिनिधित्व करते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे हे विधेयक?
बुधवार आणि गुरुवारी सलग दोन दिवस संसदेतील दोन्ही सभागृहात ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी आणणारे विधेयक मंजुर करण्यात आले. या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही प्रकारचा ऑनलाइन मनी गेम आणि ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्व्हिस उपलब्ध करता येणार नाही. असं केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येईल.
2023मध्ये ड्रीम 11ने बीसीसीआयसोबत 358 कोटींचा करार केला होता. या करारात कंपनी भारतीय क्रिकेट टीमची टायटल स्पॉन्सर बनली होती. त्यानंतर टीम इंडियाच्या जर्सीवरही ड्रिम 11वर नाव लिहिण्यात आले होते. हा कारार 3 वर्षांपर्यंतच झाला असून 2026मध्ये संपणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच हे विधेयक पास झाल्याने बीसीसीआयला किती नुकसान होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
