जर तुमचं आयसीसीआय बँकेत खातं असेल तर तुमच्यासाठी फार मोठी बातमी आहे. बँकेने आपल्या बचत खात्यातील किमान बँक बॅलेन्सच्या रकमेत वाढ केली आहे. बचत खात्यात ठेवल्या जाणाऱ्या राखीव रकमेत 5 पटीने वाढ करण्यात आली आहे. शहरांपासून ते ग्रामीण भागातील ग्राहक सर्वांसाठी ही रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
आयसीसीआय बँकेच्या बचच खात्यात आता किमान 50 हजार रुपये बॅलेन्स ठेवावा लागणार आहे. हा नियम 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू केला आहे. आधी ही रक्कम 10 हजार रुपये होती. जर तुम्ही सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये किमान बॅलेन्स ठेवला नाही तर तुम्हाला दंड भरावा लागणार आहे.
कुठे किती बॅलेन्स ठेवणं गरजेचं असणार?
मेट्रो आणि शहर परिसरात किमान 50 हजार, निम शहरांमध्ये 25 हजार आणि ग्रामीम भागात ही रक्कम 10 हजार ठेवण्यात आली आहे. आधी मेट्रो आणि शहरी भागातील बँकांमध्ये किमान 10 हजार रुपये बॅलेन्स ठेवणं अनिवार्य होतं. यामुळे आता देशांतर्गत बँकांमध्ये सर्वाधिक मिनिमम अकाऊंट बॅलेन्स (MAB) ICICI बँकेचा आहे.
इतर बँकांमध्ये ही रक्कम किती?
या निर्णयानंतर, आयसीआयसीआय बँकेच्या बचत खात्यातील किमान शिल्लक मर्यादा 50 upej रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक एसबीआयने 2020 मध्येच किमान शिल्लक मर्यादा काढून टाकली होती, म्हणजेच हा नियम रद्द करण्यात आला होता. दुसरीकडे, इतर बँकांनी ऑपरेशन खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी बचत खात्यातील किमान शिल्लक मर्यादा 2000 रुपयांवरून 10 हजार रुपये ठेवली आहे.
HDFC बँकेतील लिमिट किती?
देशातील सर्वात मोठ्या खासगी क्षेत्र बँकेबद्दल बोलायचं गेल्यास मेट्रो आणि शहरातील शाखांच्या सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये कमीत कमी 10 हजार आणि निमशहरी क्षेत्रातील बँकांमध्ये 5000 रुपये आणि गावातील शाखांमध्ये 2500 रुपये ठेवणं अनिवार्य आहे.
मिनिमम बँलेन्स न ठेवल्यास काय होईल?
दैनंदिन खर्च आणि गुंतवणूक पूर्ण करण्यासाठी बँका किमान शिल्लक रकमेची आवश्यकता लादतात आणि जर ग्राहकाने किमान शिल्लक राखली नाही तर त्याला दंड आकारला जातो. बँकेने आपल्या ग्राहकांना त्यांचे खाते तपासण्यास आणि त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
व्याजही कमी केलं
एप्रिलमध्ये, ICICI बँकेने त्यांच्या बचत खात्यांवरील व्याजदरात 0.25 टक्के कपात केली. एचडीएफसी बँक आणि अॅक्सिस बँकेनेही व्याजदरात कपात केल्यानंतर लगेचच हा निर्णय घेण्यात आला. आयसीआयसीआय बँकेच्या बचत खात्यावर 2.75 व्याज मिळेल. 50 लाखांपेक्षा जास्त रकमेवरील व्याजदरातही 0.25 टक्के कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तो 3.25 टक्केपर्यंत खाली आला आहे. हा बदल 16 एप्रिलपासून लागू होत आहे.
