Kancha Gachibowli Forest, Telangana Case: तेलंगणातील कांचा गचीबोवली भागात मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांनी बुधवारी टिप्पणी केली की ‘शाश्वत विकास महत्त्वाचा आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की रात्रीतून बुलडोझरने जंगले नष्ट करावीत.’ हे प्रकरण न्यायमूर्ती गवई, न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर होते, ज्यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे.
सीजेआय गवई यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘मी शाश्वत विकासाचा समर्थक आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की रात्रीतून ३० बुलडोझर बसवावेत आणि सर्व वनजमीन नष्ट करावीत.’ सर्वोच्च न्यायालय १३ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.
यापूर्वीही तेलंगणा सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मागील सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले होते की, ‘जर तुम्हाला तुमच्या मुख्य सचिवांना वाचवायचे असेल तर आम्हाला सांगा की तुम्ही त्या १०० एकर जमिनी कशा परत कराल?’ त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, प्राणी कुठे निवारा शोधत आहेत हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटते.
व्हिडिओ फुटेजचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘आम्ही नोकरशहा किंवा मंत्र्यांच्या अर्थ लावण्यावर जाणार नाही. व्हिडिओमध्ये शाकाहारी प्राणी निवारा शोधत पळत आहेत आणि भटके कुत्रे त्यांना चावत आहेत हे पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटते.’
झाडे तोडल्यामुळे खटला
३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबादच्या कांचा गचीबोवली भागात शेकडो एकर जमिनीवरील मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडल्याची दखल घेतली आणि सर्व प्रकारची विकास कामे थांबवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले होते की पुढील आदेश येईपर्यंत, आधीच अस्तित्वात असलेल्या झाडांच्या संरक्षणाशिवाय राज्याकडून कोणत्याही प्रकारची कोणतीही कृती केली जाणार नाही. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयाच्या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वैयक्तिक जबाबदारीची ताकीद दिली होती आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागितले होते.
काय म्हणाले गवई?
न्यायाधीश गवई यांनी असेही अधोरेखित केले की खाजगी जंगलांमध्येही झाडे तोडण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. तेलंगणा सरकारला सल्ला देताना ते म्हणाले, ‘तुम्ही झाडे कशी पुनर्संचयित करणार आहात हे आराखडा सांगणे चांगले होईल.’ सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण संरक्षणाबाबत सतत गंभीरता दाखवत आहे आणि राज्य सरकारनेही या प्रकरणात ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
