देश-विदेश : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणं, रोजगार क्षमता वाढवणं आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याची तयारी केली जात आहे. सरकारचं या योजनेअंतर्गत 2 वर्षात 3.5 कोटींहून अधिक लोकांना नोकरी देण्याचं लक्ष्य आहे.
दुसरीकडे, सरकार पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना दोन हफ्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या पगाराच्या समतुल्य 15 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देईल. या योजनेचा उद्देश उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करताना पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना प्रोत्साहन देणे आहे. यासोबतच, देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देताना सांगितलं की, ही योजना दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान या योजनेची घोषणा केली होती.
उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित असेल असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्याचे दोन भाग प्रथम आणि शाश्वत रोजगारासाठी केले आहेत. प्रथम काम करणाऱ्यांना नोकरी शोधण्यात अनेक अडचणी येतात. म्हणून, प्रथम काम करणाऱ्यांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये दिले जातील. हे दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. एक सहा महिन्यांसाठी आणि दुसरा १२ महिन्यांसाठी. या अनुदानाचा लाभ कंपन्यांना दिला जाईल.
दुसरे म्हणजे, जर आपण शाश्वत रोजगार दिला तर याअंतर्गत, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला २ वर्षांसाठी दरमहा 3000 रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
मोदी मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय
मोदी मंत्रिमंडळात आणखी काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये, धोरणात्मक आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम वाढवण्यासाठी संशोधन विकास आणि नवोपक्रम (RDI) योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. आर्थिक सुरक्षा, धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि स्वावलंबनाशी संबंधित उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये आणि इतर क्षेत्रांमध्ये संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (RDI) वाढविण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, मंत्रिमंडळाने तामिळनाडूमध्ये ४-लेन परमकुडी-रामनाथपुरम विभाग (४६.७ किमी) बांधण्यासही मान्यता दिली आहे.
