निवडणुकीचे फुटेज आता 45 दिवसांत नष्ट केलं जाणार आहे. मतदान प्रकियेशी संबंधित व्हिडीओ, बूथवरील सीसीटीव्ही फुटेज, संग्रहित फोटो निवडणुकीनंतर 45 दिवसांत नष्ट करा, असे आदेश राज्यांच्या निवडणूक अधिका-यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिलेत. मात्र या सूचनेमुळे विरोधकांनी निवडणुक आयोगावर टीकेची झोड उठवलीये. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा वाढलेला टक्का, लोकसभेनंतर अचानक वाढलेली मतदार संख्या संशयाच्या भोव-यात आहे. त्यातच आता निवडणूक आयोगाने जारी केलेला नवा आदेश वादात सापाडलाय. निवडणुकीनंतर 45 दिवसांत मतदान प्रक्रियेशी संबंधित सर्व व्हिडिओ, सीसीटीव्ही फुटेज, फोटो डिलीट करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांना दिल्यात. मात्र जर या कालावधीत म्हणजेच 45 दिवसांमध्ये निवडणूक निकालाला आव्हान देणारी कोणतीही याचिका न्यायालयात दाखल झाली तर ते व्हिडिओ नष्ट करता येणार नसल्याचंही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय. याआधी निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या टप्प्याचं रेकॉर्डिंग 3 महिने ते 1 वर्षांपर्यंत जतन करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र आता निवडणूक आयोगाने हा निर्णय बदललाय.
काय आहे नवा आदेश?
– निवडणुकीशी संबंधित सर्व व्हिडिओ आणि फोटोज केवळ 45 दिवसांसाठीच जतन केले जाणार
– यामध्ये अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदार केंद्राच्या आत आणि बाहेर, मतमोजणीचा समावेश
– 45 दिवसांच्या आत निकालाला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर….
– याचिका निकाली निघेपर्यंत सर्व व्हिडिओ, फोटो जतन केले जातील
सोशल मीडियावर कोणताही संदर्भ न देता चुकीच्या पद्धतीने फुटेज प्रसारित केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्यात. त्यामुळेट निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलंय. मात्र या नियम बदलांवरून महाराष्ट्रातील विरोधकांनी शंका उपस्थित केलीये. काँग्रेसचे नाना पटोले आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या संजय राऊतांनी आयोगावर निशाणा साधलाय. तर आमदार रोहित पवारांनीही या निर्णयावरून आयोगाला काही प्रश्न विचारलेत.
https://www.youtube.com/watch?v=siudy3sgpdi
रोहित पवार काय प्रश्न विचारले?
-निवडणूक आयोगाला पारदर्शकतेचा तिटकारा आहे का?
-फुटेज नष्ट करण्याची इतकी घाई का?
-फुटेज ऑनलाईन माध्यमातून सार्वजनिक का केलं जात नाही?
-निवडणूक आयोगाला कशाची भीती वाटते?
तर ज्यांना निवडणूक आयोगाचा निर्णय अयोग्य वाटतोय त्यांनी न्यायालयात जावं अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळांनी दिलीये. विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांनी निवडणुकीदरम्याने सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी केली होती. ते फुटेजही अद्याप विरोधकांना देण्यात आलेलं नाही. त्यातच आता निवडणूक आयोगाच्या या नव्या आदेशामुळे विरोधक आणखी आक्रमक झालेत.
