महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश जोडणारा रेल्वे प्रकल्प: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील भारतीय रेल्वेच्या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमुळे प्रवास सुविधा वाढणार आहे. तसेच लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, तेल आयात घटेल व कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन शाश्वत रेल्वे परिचालनाला बळ मिळणार आहे. 3,399 कोटींचा हा प्रकल्प आहे. 74 लाख लोकांना एकाचवेळी रोजगार मिळणार आहे.
या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे 176 किमीने वाढणार आहे. यामुळे सुमारे 19.74 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 784 गावांशी दळणवळण वाढणार आहे. यामुळे बांधकामाच्या कालावधीत सुमारे 74 लाख मानवी दिवसांचा थेट रोजगार निर्माण होणार आहे.
भारतीय रेल्वेच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरळीत आणि जलद गतीने व्हावी, यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. रतलाम- नागदा तिसरा व चौथा मार्ग आणि वर्धा- बल्हारशाह चौथा मार्ग असा हा प्रकल्प आहे.
हे प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या पीएम-गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान चा भाग असून,एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले आहे, आणि ते नागरिक, वस्तू आणि सेवांच्या अखंड वाहतुकीसाठी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या चार जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 176 किलोमीटर भर पडेल.
प्रस्तावित मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 19.74 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 784 गावांची कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) सुधारेल. कोळसा, सिमेंट, कोळसा, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, शेतीमाल आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढवण्यासाठी होत असलेल्या या प्रकल्पांमुळे 18.40 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, ते हवामान बदलाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात मदत करेल, तेल आयात (20 कोटी लिटर) कमी करेल आणि कार्बन (CO2) उत्सर्जन (99 कोटी किलो) कमी करेल, जे 4 कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीचे आहे.
बांधकामा दरम्यान हे प्रकल्प सुमारे 74 लाख मानवी दिवसांचा थेट रोजगार देखील निर्माण करतील. या उपक्रमांमुळे प्रवासाच्या सोयीत सुधारणा होईल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, तेलाची आयात कमी प्रमाणात करावी लागेल तसेच कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यात देखील हातभार लागेल आणि शाश्वत तसेच कार्यक्षम रेल्वे वाहतुकीला पाठबळ मिळेल. कंटेनर्स, कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गांवर रेल्वेलाईनची क्षमता वाढवून हे प्रकल्प लॉजिस्टिकल कार्यक्षमता देखील सुधारतील. या सुधारणा पुरवठा साखळीची अनुकूलता मोठ्या प्रमाणात वाढवतील अशी अपेक्षा असून त्यायोगे वेगवान आर्थिक विकास सुलभतेने साध्य होईल.
वाढीव क्षमतेच्या रेल्वे लाईन्समुळे गतिशीलतेत लक्षणीय भर पडेल आणि त्यातून भारतीय रेल्वेची परिचालनात्मक क्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता सुधारेल. रेल्वेचे हे बहु-पदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे परिचालन सुरळीत करतील आणि गाड्यांचा खोळंबा कमी करतील.हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून एखाद्या भागाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यातून त्या भागातील लोकांना “आत्मनिर्भर” करतील आणि त्यामुळे त्या भागातील लोकांच्या रोजगार/स्वयंरोजगार संधींमध्ये वाढ होईल.
