मुंबई – राज्यातील देवस्थानांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात हडप करण्यात आल्या आहेत. देवस्थानांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, तसेच देवस्थानांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार थांबावेत, यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग ॲक्ट’ लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्यशासनाकडे केली होती. महासंघाच्या मागणीवरून विधी आणि न्याय राज्यमंत्री अधिवक्ता आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित केली होती. या वेळी देवस्थानांच्या हडप केलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यासाठी राज्यभरातील देवस्थानांच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून जिल्हानिहाय यादी तयार करण्याचा महत्त्वाचे निर्देश, तसेच विधी व न्याय विभागाला ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग ॲक्ट’चा मसूदा तयार करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत.

या बैठकीला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट, श्री भीमाशंकर जोतिर्लंग देवस्थानचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, विदर्भ देवस्थान समिती आणि मंदिर महासंघाचे कोअर टीम सदस्य श्री. अनुप जयस्वाल (अमरावती), ह.भ.प. दत्तात्रय महाराज चोरगे (पुणे), श्री दत्तात्रय कौदरे (पुणे), श्री. विलास सावंत (सिंधुदुर्ग) श्री. शिवराम देसाई, (सिंधुदुर्ग), श्री. विजय पाटील (ठाणे), श्री. प्रकाश चाळके (खेड, रत्नागिरी), श्री. सुरेश भोवणे (मंडणगड,रत्नागिरी), श्री. महेश कात्रे (संगमेश्वर), समितीचे मुंबई, ठाणे व रायगड समन्वयक श्री. सागर चोपदार (मुंबई), श्री. अरविंद पानसरे, श्री. रवींद्र नलावडे आणि श्री. सतीश सोनार आदी मुंबई, पुणे, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्यातील प्रमुख देवस्थानांचे विश्वस्त आणि मंदिर प्रतिनिधी उपस्थित होते.

देवस्थानांना पूजा-अर्चा, देवकार्यासाठी अडचण येऊ नये म्हणून राजे-महाराजे तसेच अन्य लोकांनी दिलेल्या शेतजमिनी पुजारी, सेवाधारी, विश्वस्त किंवा त्रयस्थ व्यक्तींना विकता येत येत नाहीत. अन्य कोणाच्या नावावर करता येत नाही, असे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या अनेक निर्णय आहेत. त्यांचे संरक्षण करण्याचे दायित्व शासन व न्यायालय यांचे आहे. असे असतांना राज्यातील अनेक कदेवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी बेकायदेशीरित्या विक्री झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. घडत आहेत. याबात राज्यात केवळ दिवाणी दावे लावता येतात; मात्र हे प्रकार रोखण्यासाठी गुजरात, कर्नाटक, आसाम, ओडिसा, तामिळनाडू यांसारख्या अनेक राज्यांनी फौजदारी शिक्षा देणारे ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग कायदे’ केले आहेत. महाराष्ट्रात असे फौजदारी स्वरूपाची कठोर कायदे नसल्यामुळे भूमाफियांचे फावले आहे. असे कायदे करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, हे पुराव्यांसह शासनाच्या निदर्शास आणून देण्यात आले.

वर्ष १९६९ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २४५ देवस्थाने ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’कडे वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे देवस्थानांच्या कामासाठी सिंधुदुर्गातील मंदिरांचे पारंपरिक पुजारी, सेवेकारी यांना वारंवार कोल्हापूर येथे १५० किमी अंतर दूर जावे लागते. देवस्थान समितीकडून कोणतेही साहाय्य मिळत नाही. अशा अनेक अडचणी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी या वेळी समजून घेतल्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधून मुक्त करून धर्मादाय आयुक्तांकडे स्वतंत्र विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यासाठीचा विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश या वेळी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

रत्नागिरी कोकणातील देवस्थानांच्या देवराई, देवराहाटी म्हणून ओळखल्या जाणार्या  हजारो एकर जमिनी देवस्थानांच्या ७/१२ च्या उतार्यािवरून कमी करून अवैधपणे महाराष्ट्र शासनाच्या नावे लावण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचा अनधिकृत प्रार्थनास्थळांसंदर्भातील निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून थेट देवस्थानाच्या जमीनी लाटण्याचा प्रकार २०१८ पासून चालू झाला आहे. त्यावर राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी किती ७/१२ वरून देवस्थानांची नावे वगळण्यात आली, देवस्थानांच्या नावे किती जमीनी होत्या याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. तसेच यात धर्मादाय आयुक्तांना चौकशी कऱण्यास सांगितले आहे. कायद्याच्या बाहेर जाऊन कोणालाही काहीही करता येणार नाही, असे सांगून त्यांनी देवस्थानांच्या विश्वस्तांना दिलासा दिला.