महाराष्ट्र (मुंबई, दि.२५) : पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. याशिवाय, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगर परिषदेच्या विकासासाठीही तितकाच निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीचे आयोजन आमदार विजय शिवतारे यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते. पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान आंबेगाव बुद्रुक येथील कचरा डेपोचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या भागातील नागरिकांना दुर्गंधीचा मोठा त्रास होत असल्यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कचऱ्याची सेंद्रिय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी गांडूळखत प्रकल्प, खड्डा पद्धती आणि वैज्ञानिक वर्गीकरणाच्या उपाययोजना तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या डेपोची पाहणी करून नियोजनबद्धरीत्या काम सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
जांभूळवाडी तलावातील पाणी शुद्ध करून आंबेगाव खुर्द-बुद्रुक, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, कोळीवाडे आणि गुजर निंबाळकरवाडी या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी वापरण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या पाण्याची गुणवत्ता तपासून पुढील कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
२३ गावांमध्ये वाढीव कर आकारणीबाबत स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे लक्षात घेऊन, त्या भागांतील थकीत करासाठी अभय योजना राबवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पुणे महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले.
ग्रामपंचायतीमधून महापालिकेत समाविष्ट होताना सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या ६२६ कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत पुनर्भरणासाठी त्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन त्यांना प्राधान्याने सेवेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
या निर्णयांमुळे पुणे महापालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, नागरिकांच्या अनेक मागण्यांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
