मुंबई : पावसाळ्यात वारंवार झाडे पडण्याच्या घटना या केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून, झाडांच्या मुळांभोवती होणारे बेकायदेशीर काँक्रीटीकरण, वृक्षछाटणीत होणारा निष्काळजीपणा, प्रशासकीय बेपर्वाई आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आदेशांच्या उघड उल्लंघनातून निर्माण झालेली मानवनिर्मित आपत्ती आहे, असा गंभीर इशारा ‘सुराज्य अभियान’ने आज मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. या पत्रकार परिषदेत ‘सुराज्य अभियान’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी राज्यभर वाढत्या झाडे पडण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधत प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या वेळी हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. सतीश कोचरेकर सुद्धा उपस्थित होते.

  श्री. मुरुकटे म्हणाले की , दरवर्षी पावसाळ्यात शेकडो झाडे पडतात, रस्ते बंद होतात, वाहनांचे नुकसान होते, नागरिक जखमी होतात आणि निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. मात्र प्रत्येक वेळी याचे कारण केवळ “जोरदार पाऊस” किंवा “वादळी वारे” असे सांगून विषय संपवला जातो. पण झाडे आतून कमकुवत का झाली, त्यांच्या मुळांना पुरेशी हवा-पाणी मिळाले का, झाडांची संरचनात्मक तपासणी झाली का, याचा सखोल तपासच होत नाही. ‘सुराज्य अभियान’ने जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन हा गंभीर लक्षात आणून दिला होता. त्याचबरोबर मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि जळगाव येथे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी आणि वृक्ष अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन तातडीच्या डी-काँक्रीटीकरण मोहिमेची मागणी करण्यात आली होती. सुराज्य अभियानाने या निवेदनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, झाडांना इजा पोहोचवणे हे ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५’ अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे. तसेच झाडांच्या मुळांभोवती केलेल्या काँक्रीटीकरणामुळे झाड कोसळून जीवित वा वित्तहानी झाल्यास संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंते आणि कंत्राटदार यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र या पूर्वसूचनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले आहे असे स्पष्ट दिसते. तुरळक वृक्ष रक्षा अभियान सारख्या कृती वगळता रस्ते, फूटपाथ, ड्रेनेज, मेट्रो, पुनर्विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या कामांमध्ये झाडांच्या बुंध्यांलगत काँक्रीट, डांबर आणि पेव्हर ब्लॉक्स टाकण्याची प्रथा सुरूच आहे.

     महाराष्ट्रातील अलीकडील घटनांनी या प्रश्नाची गंभीरता अधिक ठळक केली आहे. ३० जून रोजी चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर भलेमोठे पिंपळाचे झाड कोसळल्याने ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव याचा जागीच मृत्यू झाला. यापूर्वी १० मे रोजी खार येथील लिंकिंग रोडवर रिक्षावर झाड कोसळून १५ वर्षीय आरिका श्रीवास्तव हिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सांताक्रूझ (पश्चिम) येथे राहेजा कॉलेजजवळ एका खाजगी इमारतीच्या आवारात झाड कोसळून ८ जण जखमी झाले. तसेच चर्चगेट रेल्वे स्थानकाजवळ आणि मरीन लाईन्स परिसरातही मोठी वडाची झाडे उन्मळून पडली. अधिकृत अहवालानुसार, अलीकडील पावसाळी टप्प्यात मुंबईत एकूण ९१ झाडे आणि मोठ्या फांद्या पडण्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या असून त्यापैकी १३ शहर भागात, २२ पूर्व उपनगरात आणि ५६ पश्चिम उपनगरात घडल्या. ही आकडेवारी परिस्थितीची तीव्रता दर्शवणारी आहे. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील संयुक्त सर्वेक्षणात सुमारे ६५ टक्के रस्त्यालगतची झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात अडकलेली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच ३,६९१ झाडे सिमेंटच्या विळख्यात असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकारणी कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावरही ‘कॉन्टेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट’चा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. असे श्री. सतीश कोचरेकर म्हणाले.

  “झाड पडते तेव्हा आपण फक्त परिणाम पाहतो; पण त्याची मुळे आधीच गुदमरलेली असतात. प्रश्न पावसाचा नाही, प्रश्न झाडांच्या मुळांचा श्वास कोण थांबवत आहे याचा आहे,” असे श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले.

     झाडांच्या मुळांभोवतीचे बेकायदेशीर काँक्रीटीकरण आणि वृक्षछाटणीत होणारा निष्काळजीपणा यामुळे झाडांचा नैसर्गिक समतोल बिघडत आहे. वरून झाड हिरवे दिसत असले तरी आतून त्याचा आधार कमजोर होत जातो आणि योग्य वेळी ते अचानक कोसळते. अशा घटनांमध्ये संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर केवळ निष्काळजीपणाचा (भारतीय न्याय संहिता कलम १०६) गुन्हा नोंदवणे पुरेसे नाही; तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अन्वये ‘सदोष मनुष्यवधा’चा गुन्हा दाखल करून त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात यावे, अशी ठाम मागणी यावेळी सुराज्य अभियानाने केली आहे.

* राज्यातील सर्वत्र झाडांच्या मुळांची तातडीने संरचनात्मक तपासणी करण्यात यावी.

* प्रत्येक मोठ्या झाड पडण्याच्या घटनेनंतर मूळ कारणांचा वैज्ञानिक तपास बंधनकारक करण्यात यावा.

* बेकायदेशीर काँक्रीटीकरण करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर व कंत्राटदारांवर NGT Act 2010 च्या कलम 26 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

* सर्व झाडांभोवती किमान १ मीटर मोकळी मातीची जागा ठेवण्याचा NGT आदेश तातडीने लागू करण्यात यावा.

* राज्यभर विशेष डी-काँक्रीटीकरण मोहीम राबवून त्याचा कृती अहवाल (ATR) सार्वजनिक करण्यात यावा.

* गेल्या तीन वर्षांतील वृक्षारोपण आणि प्रत्यारोपणाचे स्वतंत्र तृतीय पक्षीय लेखापरीक्षण (Third Party Audit) करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात यावा.

     “एका बाजूला वृक्षसंवर्धनाचे फलक लावायचे आणि दुसऱ्या बाजूला झाडांची मुळे सिमेंटखाली गाडायची, हा दुटप्पीपणा आता थांबला पाहिजे. हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नाही; तो थेट नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे,” असे श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी स्पष्ट केले. विषयावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास न्यायालयीन लढा, अवमान याचिका आणि लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलली जातील असे ही श्री. मुरुकटे यांनी संगीतले.