पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवार, ९ मार्च रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. त्यांनी सांगितले की भारत वेगाने नवोन्मेष-चालित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था वास्तविक जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांशी अधिक जवळून जुळवून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी भविष्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था आवश्यक असल्याचे वर्णन केले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की दीर्घकालीन विकास राखण्यासाठी भारताने एआय, ऑटोमेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि डिझाइन-आधारित उत्पादन यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी त्यांनी या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यावरही भर दिला.

शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील अंतर कमी होईल

पंतप्रधानांनी शिक्षण आणि रोजगार यांच्यात थेट संबंध निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले, “आपल्या शिक्षण प्रणालीला वास्तविक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची प्रक्रिया आपण वेगवान केली पाहिजे.”

पंतप्रधानांच्या मते, येणाऱ्या काळात, कर्मचाऱ्यासाठी “भविष्यातील तयार कौशल्ये” असणे सर्वात महत्वाचे असेल, म्हणजेच भविष्यातील गरजांना अनुकूल कौशल्ये.

मुलींना नवीन संधींपासून आपण मागे राहू देणार नाही

समावेशक विकासाचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या या युगात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

ते म्हणाले, “भविष्यातील तंत्रज्ञानाची तयारी करत असताना, संधींअभावी कोणतीही मुलगी मागे राहू नये याची खात्री करणे महत्वाचे आहे.”

आरोग्यसेवा आणि खेळांनाही प्राधान्य दिले जाईल

आरोग्य क्षेत्राबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार प्रतिबंधात्मक आणि समग्र आरोग्यसेवा प्रणालीवर काम करत आहे. गेल्या काही वर्षांत आरोग्य पायाभूत सुविधांचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे.

खेळ हा आता राष्ट्रीय विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जात आहे, ज्यासाठी देशभरात क्रीडा सुविधा मजबूत केल्या गेल्या आहेत.

वेबिनार्ची थीम सबका साथ सबका विकास

या वेबिनारची थीम ‘सबका साथ सबका विकास- लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे’ अशी ठेवण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमाचा उद्देश अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारी विभाग, उद्योग तज्ञ आणि स्टेकहोल्डर्स म्हणजेच हितधारकांसोबत मिळून एक ठोस रणनीती तयार करणे हा आहे.

ब्रेकआउट सत्रांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल

वेबिनारमध्ये अनेक ब्रेकआउट सत्रे असतील. यामध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य आणि आयुष, पर्यटन आणि आदरातिथ्य यांसारख्या क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा होईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचावा अशी सरकारची इच्छा आहे.

शिक्षण-ते-रोजगार मार्गावर चर्चा होईल

वेबिनारमध्ये शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्यावर चर्चा होईल. सरकारचे उद्दिष्ट अशी व्यवस्था निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करताच थेट नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योगाच्या गरजांमधील अंतर कमी करण्यावर भर दिला जाईल.

AVGC क्षेत्रासाठी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स तयार होतील

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेबिनारमध्ये ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब्स’ तयार करण्यावर चर्चा होईल. भारताला या जागतिक बाजारपेठेत एक मोठा खेळाडू म्हणून स्थापित करण्यासाठी सरकार नवीन क्रिएटर्सना तांत्रिक सहाय्य आणि व्यासपीठ देण्याची योजना आखत आहे.

आरोग्य क्षेत्र: प्रादेशिक वैद्यकीय हब आणि आयुष संस्थांचा विस्तार होईल

आरोग्य क्षेत्रात सरकारचे लक्ष प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र (रिजनल मेडिकल हब) उभारण्यावर आहे, जेणेकरून मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त इतर भागांमध्येही आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त, सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक आणि केअरगिव्हर्सच्या प्रशिक्षणावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. आयुष पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन संस्थांच्या स्थापनेबाबत तज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल.

पर्यटन: ईशान्य भारतात बौद्ध सर्किट आणि हेरिटेज पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल

पर्यटन क्षेत्रासाठी वेबिनारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल…

अर्थसंकल्पातील संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न

हा वेबिनार सरकार, उद्योग आणि तज्ञांसाठी एक सामायिक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. याचा मुख्य उद्देश अर्थसंकल्पातील धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना शोधणे हा आहे, जेणेकरून देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळेल.

अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी, रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये सामान्य माणसासाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, कर भरण्यात सुलभता, रेल्वे प्रकल्प आणि 3 नवीन आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) यांसारख्या नवीन गोष्टी सांगितल्या आहेत.

अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणतीही थेट निवडणुकीची घोषणाही झाली नाही. सीतारामन लोकसभेत तामिळनाडूची प्रसिद्ध कांजीवरम साडी परिधान करून पोहोचल्या खऱ्या, पण याच वर्षी होणाऱ्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी निवडणुकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या घोषणा त्यांनी केल्या नाहीत.

ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी भू-राजकारण (जियो-पॉलिटिक्स) आणि आव्हानांबद्दल सांगितले आणि देशाचे संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी केले. म्हणजेच, एकूण संरक्षण बजेटमध्ये 15.2% वाढ झाली आहे.

संरक्षण बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, शस्त्र खरेदी आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत यावेळी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील. ही भांडवली खर्चात थेट 22% वाढ आहे.

अर्थसंकल्पातील 8 सर्वात मोठ्या घोषणा…

i उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न (Revised Return) दाखल करण्यासाठी 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. म्हणजे आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत सुधारित रिटर्न दाखल करता येईल.

ii कर्करोगाच्या 17 औषधांवरील आयात शुल्क रद्द केले. सध्या 5% शुल्क लागत होते. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीसारख्या 7 दुर्मिळ आजारांवरील औषधेही शुल्कमुक्त.

iii संरक्षण बजेट ₹6.81 लाख कोटींवरून वाढवून ₹7.85 लाख कोटी करण्यात आले, म्हणजे 15.2% वाढ. शस्त्र खरेदी आणि आधुनिकीकरणावर गेल्या वर्षीच्या ₹1.80 लाख कोटींच्या तुलनेत या वर्षी ₹2.19 लाख कोटी खर्च केले जातील, म्हणजे 22% वाढ.

iv 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा. यांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांचा समावेश आहे.

वि. 3 आयुर्वेदिक एम्स (AIIMS) उघडण्याची घोषणा. मेडिकल टूरिझमला चालना देण्यासाठी 5 मेडिकल हब देखील तयार केले जातील.

vi 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी ₹12.2 लाख कोटी खर्च करण्याची घोषणा.

vii 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स तयार केल्या जातील.

viii सुमारे 800 जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह बांधले जाईल.