अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी म्हटले आहे की, अयोध्येतील राम मंदिरात दान चोरीचा अलीकडचा वाद हा भारतीय प्रामाणिकपणाच्या सर्वात खालच्या पातळीचे प्रतीक आहे. ते म्हणाले, ‘राम मंदिरात दानाच्या चोरीनंतरही जर समाज विचलित होत नसेल तर त्याला लज्जित करणारी कोणतीही गोष्ट उरत नाही.’ ही टिप्पणी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईशी संबंधित प्रकरणात आपल्या ५१ पानांच्या स्वतंत्र निर्णयात केली.

न्यायमूर्ती श्रीधरन म्हणाले, ‘भारतात भ्रष्टाचार इतका सामान्य झाला आहे की, जोपर्यंत पकडले जात नाही तोपर्यंत लोक याला चुकीचे मानत नाहीत. त्यांनी ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या क्रमवारीचा हवाला देत म्हटले की, देशाची स्थितीदेखील समाजाला लज्जित करत नाही. सरकारला खरोखरच भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मध्ये सुधारणा करून दोषींसाठी मृत्युदंडाची तरतूद करण्यावर विचार केला पाहिजे.’

न्यायाधीशांचे भिन्न निर्णय, आता दुसऱ्या खंडपीठाकडे

ही टिप्पणी आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर कारवाईच्या वैधतेवर सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. न्यायमूर्ती श्रीधरन म्हणाले की, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत कोणत्याही आरोपीच्या घरावर पाडकामाची कारवाई केली जाऊ नये. मात्र, खंडपीठाचे दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन या निर्देशाशी सहमत नव्हते. त्यामुळे हा भिन्न निर्णय (स्प्लिट वर्डिक्ट) आहे आणि आता अंतिम निर्णय तिसरे न्यायाधीश करतील.

अयोध्येत आज बैठक; महासचिव, सीईओ पदावर चर्चा

लखनऊ | श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची विशेष बैठक बुधवारी अयोध्येत होणार आहे. यामध्ये तीन रिक्त विश्वस्त पदे, नवे महासचिव आणि पहिल्या सीईओच्या निवड प्रक्रियेवर चर्चा होईल. ट्रस्टचे सदस्य स्वामी परमानंद गिरी यांनी सांगितले की, आधी विद्यमान एसआयटीचा अहवाल पाहिला जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल. त्यांनी नवी एसआयटी स्थापन करण्याच्या गरजेवरही प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीत राम मंदिरातील दानाची रोकड मोजण्याची व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा आणि दान गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एसआयटी अहवालावरही चर्चा होऊ शकते.