मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने रविवारी समान नागरी कायदा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. यामुळे राज्यात एकसमान नागरी कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार ट्रिपल तलाक आणि निकाह हलाला हा फौजदारी गुन्हा ठरेल, बहुपत्नीत्वावर बंदी येईल आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपची एका महिन्याच्या आत नोंदणी न केल्यास तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

या विधेयकात विवाहित पालकांपासून जन्मलेल्या मुलांना, मग ते जैविक असो, दत्तक असो किंवा सरोगसी अथवा असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीद्वारे (एआरटी) जन्मलेले असो, त्यांना समान कायदेशीर हक्क देण्याची तरतूद आहे. तसेच सर्व मुलांना त्यांच्या वैवाहिक स्थितीचा विचार न करता मालमत्तेत समान वारसा हक्क देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अनुसूचित जमातींना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.

प्रस्तावित कायद्यानुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील अपत्यांना कायदेशीर दर्जा असेल.तसेच जर पुरुष जोडीदाराने महिला जोडीदाराला सोडले, तर ती कायदेशीर पत्नीप्रमाणेच पोटगीचा दावा करू शकते.

गोव्यात १५९ वर्षांपासून समान नागरी कायदा

गोव्यात पोर्तुगिजांच्या काळापासून म्हणजे १८६७ पासून गोवा नागरी कायदा मंजूर आहे. भारताने गोव्याचा ताबा घेतल्यानंतर स्वातंत्र्यानंतरही तो कायम राहिला. यानंतर भारतात आतापर्यंत चार राज्यांनी समान नागरी कायदा (यूसीसी) मंजूर केला आहे. यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधेयक मंजूर केले आणि मार्च २०२४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. गुजरात आणि आसाम सरकारने २०२६ मध्ये यूसीसी कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि विधानसभेत संमत करून घेतले. महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.