सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शिवीगाळ किंवा असभ्य भाषेचा वापर करणे नेहमीच अश्लीलतेच्या कक्षेत येत नाही. शुक्रवारी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणताही शब्द तेव्हाच अश्लील मानला जाईल, जेव्हा तो कामुकतेला प्रोत्साहन देणारा असेल किंवा लोकांना भ्रष्ट करण्याची प्रवृत्ती ठेवणारा असेल. न्यायालयाने ही टिप्पणी तामिळनाडूतील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली. आरोपी मणीला जमीन वादादरम्यान आईला शिवीगाळ केल्याबद्दल अश्लीलतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले होते. जमिनीच्या वादात शिवीगाळ आणि जातीयवाचक शब्द वापरले होते ऑगस्ट 2017 मध्ये जमिनीच्या वादातून आरोपीने तक्रारदारासोबत शिवीगाळ केली होती. पीडितेचा आरोप होता की आरोपीने जातीवाचक शब्दही वापरले. नंतर घरातून शस्त्र आणून हल्ला केला, ज्यामुळे त्याच्या नाकाचे हाड तुटले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला अश्लीलता, गंभीर दुखापत आणि धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लीलता आणि फौजदारी धमकी (आयपीसी कलम 506) च्या आरोपातून आरोपीला निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, शिवीगाळ केल्याने कोणाला त्रास झाला हे सिद्ध झाले नाही. तथापि, तक्रारदाराला गंभीर दुखापत पोहोचवल्याबद्दल (आयपीसी कलम 326) त्याची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. आरोपीचे वय सुमारे 70 वर्षे असल्याने आणि त्याच्या आरोग्याच्या स्थितीचा विचार करून, न्यायालयाने त्याची शिक्षा ‘न्यायालय उठेपर्यंतची कैद’ अशी कमी केली आहे. त्याचबरोबर, त्याला 2 महिन्यांच्या आत 50,000 रुपये दंड भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाने CJI चे नाव घेऊन अपशब्द वापरले होते 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने गोंधळ घातला. सीजेआय सूर्यकांत यांना अपशब्द वापरले आणि फाईलही फेकली. यावेळी सीजेआय कोर्ट रूममध्ये उपस्थित नव्हते. ही घटना न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन, न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर घडली. गोंधळानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वकिलाला तात्काळ बाहेर काढले. जेव्हा त्या याचिकाकर्ता वकिलाने गैरवर्तन सुरू केले, तेव्हा कोर्ट रूममध्ये काही काळ शांतता पसरली. दिल्ली पोलिसांनी वकिलाला चौकशीसाठी नेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गैरवर्तनाची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात कधीकधी एखाद्या वकिलाने युक्तिवादादरम्यान मोठ्या आवाजात बोलणे, तीव्र वादविवाद करणे किंवा अनुचित टिप्पणी करणे अशा घटना समोर आल्या आहेत, परंतु सरन्यायाधीशांवर शारीरिक हल्ला किंवा कोर्टरूममध्ये गंभीर गैरवर्तन यांसारख्या घटना सार्वजनिक नोंदींमध्ये आढळत नाहीत. सरन्यायाधीशांशी गैरवर्तनाच्या आतापर्यंत केवळ 2 घटनांचा उल्लेख मिळतो… 1999 – सरन्यायाधीश ए.एस. आनंद यांच्यावर ॲडव्होकेट नंदलाल बलवानी यांनी बूट फेकला: तत्कालीन सरन्यायाधीश ए.एस. आनंद यांच्या खंडपीठासमोर एका वकिलाने घोषणाबाजी केली आणि कोर्टरूममध्ये बूट फेकला. सर्वोच्च न्यायालयाने याला गंभीर फौजदारी अवमानना मानले आणि त्यांना 4 महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड ठोठावला. 1999 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टरूममध्ये छायाचित्रण किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला परवानगी नव्हती. त्यावेळी न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणही होत नव्हते. त्यामुळे घटनेचे तपशील केवळ न्यायालयाच्या आदेशात आणि बातम्यांमध्ये नोंदवले आहेत. 6 ऑक्टोबर 2025 – सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या कोर्टरूममध्ये बूट फेकल्याची घटना एका वकिलाने सुनावणीदरम्यान CJI बीआर गवई यांच्या दिशेने बूट फेकला आणि घोषणा दिल्या. बूट CJI यांना लागला नाही. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ आरोपीला ताब्यात घेतले. यानंतर बार कौन्सिलनेही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली. बाहेर जाताना वकिलाने ‘सनातनचा अपमान हिंदुस्तान सहन करणार नाही’ अशी घोषणा दिली. घटनेनंतर CJI यांनी न्यायालयात उपस्थित वकिलांना त्यांचे युक्तिवाद सुरू ठेवण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, या सगळ्यामुळे त्रास करून घेऊ नका. मीही अस्वस्थ नाही, या गोष्टींचा मला फरक पडत नाही. ही बातमी देखील वाचा… 9 वर्षे तुरुंगात असलेल्या खून प्रकरणातील आरोपीला जामीन: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता, आरोप लावण्यात आले; खटल्याला उशीर होणे ही त्याची चूक नाही सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 9 वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या खून प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले की, खटल्यातील असाधारण विलंबाने आमच्या न्यायिक सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे. अशा प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देणे ही न्यायालयांची संवैधानिक जबाबदारी आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले, घटनेच्या वेळी याचिकाकर्ता अल्पवयीन होता. आतापर्यंत 9 वर्षे उलटून गेली आहेत. या गतीने खटला पूर्ण होण्यासाठी अजून वेळ लागेल. वाचा सविस्तर बातमी… SC म्हणाले- प्रवाशांना सेकंड क्लास म्हणणे चुकीचे:हा शब्द रेल्वे कोचसाठी; रेल्वे अपघातातील पीडिताला 10 वर्षांनंतर ₹8 लाखांची भरपाई सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, कोणत्याही प्रवाशाची श्रेणी त्याच्या खर्चावरून ठरवू नये. रेल्वेच्या नियमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ या शब्दावर आक्षेप घेत न्यायालयाने म्हटले की, ‘सेकंड क्लास’चा संबंध डब्याशी असावा, प्रवाशाशी नाही. वाचा सविस्तर बातमी…
Source link
