नवी दिल्ली14 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी CBSE च्या ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीबाबत विद्यार्थ्यांच्या नाराजीबद्दल चिंता व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “बघा, लहान मुलांमध्ये किती निराशा आहे.”
न्यायालयाने म्हटले की, सरकारशी कोणताही संघर्ष करण्याची इच्छा नाही, परंतु व्यवस्थेत काही समस्या आहेत. न्यायालयाने CBSE कडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती मागितली आहे. त्याचबरोबर केंद्राला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
CBSE ची OSM म्हणजे ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली अशी व्यवस्था आहे, ज्यात उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत संगणकावर तपासली जाते. शिक्षक कागदी प्रत पाहण्याऐवजी डिजिटल स्क्रीनवर मूल्यांकन करतात.
न्यायालयात सरकारचे 3 युक्तिवाद…
- केंद्राच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्या विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटमध्ये गडबड होती. त्यापैकी बहुतेक प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
- सरकार या व्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांना गांभीर्याने घेत आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एस. राधा चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
- हा आयोग मूल्यांकन प्रणालीचा आढावा घेईल आणि आवश्यक सुधारणांची शिफारस करेल. आम्ही या प्रकरणाकडे विरोधाच्या दृष्टीने पाहत नाही. समिती आधीच तक्रारींची चौकशी करत आहे.
याचिकेत स्पष्ट नियमावलीची मागणी
ही जनहित याचिका राकेश बिंजोला यांनी वकील लक्ष्मीकांत मटादन शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि CBSE ला बोर्ड परीक्षांसाठी OSM मूल्यांकन प्रणालीशी संबंधित स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या व्यवस्थेचे निरीक्षण आणि सुधारणा लागू करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (High Power Committee) स्थापन करण्यात यावी. ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच तात्पुरते प्रवेश (Provisional Admission) मिळाले आहेत किंवा ज्यांनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आहेत, त्यांना किमान पात्रता गुणांमध्ये (Minimum Qualifying Marks) सवलत देण्यात यावी.
विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी निर्धारित 75 टक्के किंवा इतर किमान इयत्ता 12 वीच्या गुणांच्या अटीतूनही सूट देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.
