TMC ने आपल्या उत्तरात पक्षाच्या इतिहासाचाही उल्लेख केला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, 1997 मध्ये स्थापनेवेळी त्यांना “गवत-फूल” हे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते आणि 2000 मध्ये त्याचे नाव बदलून ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस असे करण्यात आले. पक्षाचे म्हणणे आहे की, संविधानातील सर्व सुधारणा आणि संघटनात्मक बदलांची माहिती निवडणूक आयोगाला सातत्याने दिली जात होती आणि आयोगाने कधीही कोणतीही हरकत घेतली नाही.

पक्षाने असाही दावा केला की, याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची सुधारित प्रत सादर करण्यात आली होती, जी आयोगाने स्वीकारली होती. अशा परिस्थितीत, पक्षाच्या समित्या 2025 मध्ये संपुष्टात आल्या होत्या, असे म्हणणे वस्तुस्थितीनुसार आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाही.

टीएमसीने विधानसभेच्या पूर्वीच्या परंपरांचा हवाला देत म्हटले की, विरोधी पक्षनेत्याची मान्यता मूळ राजकीय पक्षाच्या शिफारशीनुसार दिली जाते, केवळ आमदार गटाच्या स्वतंत्र निर्णयावर नाही. पक्षाने असेही म्हटले की, निवडणुकीनंतर बंडखोर आमदार स्वतः विधानसभा अध्यक्षांकडे एआयटीसी (AITC) आमदार गट म्हणून मान्यता मागण्यासाठी गेले होते, यामुळे त्यांनी मूळ संघटनेचे अस्तित्व मान्य केले होते.

मीडियाला संबोधित केल्यानंतर नेते कल्याण बॅनर्जी, महुआ मोइत्रा आणि सागरिका घोष पक्षाचे दस्तऐवज दाखवताना.

पक्षाने बंडखोर गटावर निवडणूक आयोगासमोर स्वतःला AITC चे अधिकृत पदाधिकारी असल्याचे सांगून प्रतिरूपण (Impersonation) केल्याचा आरोपही केला आणि म्हटले की, त्यांनी सादर केलेले दस्तऐवज अधिकृत नाहीत, त्यामुळे ते फेटाळले जावेत.

निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी गट आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गट, या दोघांकडूनही अधिकृत स्वाक्षरी करणारे आणि पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकांशी संबंधित दावे आणि उत्तरे मागवली आहेत. गेल्या आठवड्यात बंडखोर गटाने निवडणूक आयोगासमोर स्वतःला “खरे AITC” असल्याचे सांगितले होते, त्यानंतर हा वाद आणखी वाढला.