नजमा हेपतुल्ला यांचे नाव मागील कार्यकाळाच्या आधारावर समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्यांचा कार्यकाळ एप्रिल 2028 पर्यंत आहे. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) मध्ये 4 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्य शासनाने वक्फ अधिनियमाच्या कलम 13(1) अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे मंडळ स्थापन केले आहे.

केंद्रीय वक्फ परिषदेतही दोन गैर-मुस्लिम सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच बदलांतर्गत मध्य प्रदेशात पहिल्यांदाच दोन हिंदू सदस्यांना बोर्डात समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने 4 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या राजपत्र (असाधारण) अधिसूचनेत वक्फ अधिनियमाच्या कलम 13(1) अंतर्गत बोर्डाच्या स्थापनेची घोषणा केली.

माजी केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला यांचे नाव त्यांच्या आधीपासून सुरू असलेल्या कार्यकाळाच्या आधारावर बोर्डात कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यांचा कार्यकाळ एप्रिल 2028 पर्यंत राहील. सरकारचे म्हणणे आहे की, नवीन बोर्डाद्वारे वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि सुशासन मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

वक्फ बोर्ड काय आहे, काय काम करते?

वक्फ अशी मालमत्ता असते, जी एखादी मुस्लिम व्यक्ती किंवा संस्था धार्मिक, शैक्षणिक किंवा सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशाने कायमस्वरूपी दान करते. यामध्ये मशीद, कब्रस्तान, दर्गा, ईदगाह, मदरसे, धर्मार्थ इमारती, जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्ता समाविष्ट असू शकतात.

• राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे रेकॉर्ड तयार करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे.
• वक्फ मालमत्तांच्या वापर आणि उत्पन्नावर लक्ष ठेवणे.
• अवैध ताबे किंवा विवादांमध्ये वक्फ मालमत्तांच्या हितांचे संरक्षण करणे.
• वक्फमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर धार्मिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशांसाठी सुनिश्चित करणे.
• वक्फ संस्थांच्या प्रशासन आणि व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी वक्फ सुधारणा कायदा लागू केले होते

सन 2025 मध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक (आता कायदा) 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेत 12-12 तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 5 एप्रिलच्या रात्री उशिरा या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. सरकारने 8 एप्रिलपासून देशभरात वक्फ सुधारणा कायदा लागू केला होता. 3 जुलै 2025 रोजी केंद्र सरकारने युनिफाइड वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, 2025 ची अधिसूचना जारी केली होती, त्यानंतर हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला होता.