नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
इंस्टाग्रामवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींबाबत सरकारने मूळ कंपनी मेटाला नोटीस पाठवली. न्यूज एजन्सी पीटीआयनुसार, कंपनीला 7 दिवसांत या नोटीसला उत्तर द्यावे लागेल. ही नोटीस 4 जुलै रोजी जारी करण्यात आली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयटी मंत्रालयाने इंस्टाग्रामला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा अशा सामग्रीपर्यंत पोहोचणाऱ्या सर्व जाहिराती तात्काळ ब्लॉक करण्याचे आणि काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खरं तर, बीबीसीने आपल्या तपासणी अहवालात सांगितले होते की, इंस्टाग्राम भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिराती दाखवत आहे. यापूर्वी, सरकारने 1 जुलै रोजी मेटाला नोटीस जारी करून व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरवर नोटीस पाठवली होती.
बीबीसी रिपोर्ट- मेटावर लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री स्वस्त मिळत आहे
- बीबीसीच्या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री उपलब्ध आहे. भारतात इंस्टाग्रामवर अशा सशुल्क जाहिराती सुरू होत्या, ज्यात ‘रेप व्हिडिओ’ आणि ‘चाइल्ड व्हिडिओ’ यांसारख्या शब्दांचा वापर केला गेला होता.
- या जाहिरातींवर क्लिक केल्यानंतर वापरकर्त्यांना टेलीग्राम चॅनेलवर पाठवले जात असे, जिथे कथितपणे मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री अत्यंत कमी किमतीत, म्हणजे 99 रुपयांना विकली जात होती.
- अहवालानुसार, इंस्टाग्रामवर दिसणाऱ्या सर्व जाहिराती Meta च्या मॉडरेशन सिस्टमकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच लाइव्ह होतात.
- बीबीसीने अशाच एका जाहिरातीची तक्रार इंस्टाग्रामकडे केली, तेव्हा सुमारे २४ तासांनंतर कंपनीने उत्तर दिले की ही पोस्ट तिच्या कम्युनिटी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाही. यानंतर बीबीसीने मेटाकडे या प्रकरणावर उत्तर मागितले. तेव्हा कंपनीने सांगितले की, तिने अनेक जाहिराती हटवल्या आहेत, संबंधित खाती निलंबित केली आहेत आणि ते URL काढून टाकल्याचा दावा केला.
- मेटाने हे देखील मान्य केले की, कोणतीही मॉडरेशन प्रणाली पूर्णपणे परिपूर्ण नसते आणि पुनरावलोकन प्रक्रिया प्रत्येक नियमाच्या उल्लंघनाची ओळख करू शकत नाही.
दिव्य मराठी नॉलेज: भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तयार करणे, ठेवणे गुन्हा आहे
प्रश्न: भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीवर काय कायदा आहे?
उत्तर: मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तयार करणे, ठेवणे, पाहणे, शेअर करणे, विकणे किंवा प्रसारित करणे गुन्हा आहे.
प्रश्न: आयटी कायद्याच्या कलम 67B मध्ये काय शिक्षा आहे?
उत्तर: पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुन्हा गुन्हा केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
प्रश्न: सोशल मीडिया कंपन्यांची काय जबाबदारी आहे?
उत्तर: भारताच्या आयटी, 2021 अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अवैध सामग्री (कंटेंट) काढण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी लागते. तपास यंत्रणांना सहकार्य करावे लागते. मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीची ओळख आणि प्रतिबंधासाठी योग्य तांत्रिक उपाय करावे लागतात.
प्रश्न: जर अशी कोणती सामग्री (कंटेंट) दिसली तर काय करावे?
उत्तर: ते डाउनलोड, शेअर किंवा फॉरवर्ड करू नका. संबंधित प्लॅटफॉर्मवर त्वरित तक्रार करा. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवा. गरज पडल्यास स्थानिक पोलीस किंवा सायबर सेलला माहिती द्या.
प्रश्न: सरकार या प्रकरणात काय करू शकते?
उत्तर: सोशल मीडिया कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागू शकते. प्लॅटफॉर्मवरून सामग्री काढण्याचे निर्देश देऊ शकते. तपास यंत्रणांमार्फत फौजदारी तपास सुरू करू शकते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकते.
प्रश्न: फक्त प्लॅटफॉर्मच जबाबदार असतो का?
उत्तर: नाही. अशी सामग्री अपलोड करणारे, खरेदी करणारे, विकणारे, शेअर करणारे किंवा जाणूनबुजून प्रसारित करणारे व्यक्ती देखील भारतीय कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईच्या कक्षेत येतात.
