जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांचे गुरुवारी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनात औपचारिक स्वागत करण्यात आले. यावेळी त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील स्वागत समारंभात उपस्थित होते. ताकाइची आज पंतप्रधान मोदींसोबत भारत-जपानच्या १६व्या वार्षिक शिखर परिषदेत भाग घेतील. दोन्ही नेत्यांमध्ये गुंतवणूक, व्यापार, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, संरक्षण, सागरी सुरक्षा आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होईल. पंतप्रधान झाल्यानंतर ताकाइची यांचा हा पहिला भारत दौरा आहे. दोन्ही देशांमधील सामरिक आणि आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. भारत-जपानमध्ये डॉलरशिवाय व्यापाराची तयारी भारत आणि जपान व्यापारात अमेरिकन डॉलरची भूमिका कमी करण्याच्या तयारीत आहेत. निक्की एशियाच्या अहवालानुसार, दोन्ही देश अशी व्यवस्था तयार करण्यावर काम करत आहेत, ज्यामुळे व्यवसायाचे पेमेंट थेट भारतीय रुपया आणि जपानी येनमध्ये होऊ शकेल. या प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या नवी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीनंतर घोषणा केली जाऊ शकते. साने ताकाइची आज 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येत आहेत. पंतप्रधान झाल्यानंतर हा त्यांचा पहिला भारत दौरा असेल. दोन्ही नेत्यांमध्ये होणाऱ्या 16व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेत व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑटोमोबाइल, सप्लाय चेन आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल, विशेष खात्याद्वारे थेट पेमेंट जर भारत आणि जपान यांच्यातील पेमेंटशी संबंधित हा प्रस्ताव लागू झाला, तर दोन्ही देशांमध्ये स्थानिक चलनांमध्ये व्यापारासाठी प्रथमच औपचारिक व्यवस्था निर्माण होईल. या योजनेअंतर्गत, जपानी कंपन्या भारतातील बँकांमध्ये विशेष खाती उघडून थेट रुपये आणि येनमध्ये व्यवहार करू शकतील. म्हणजे, व्यवहारांसाठी अमेरिकन डॉलर किंवा कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या बँकेची गरज भासणार नाही. या व्यवस्थेमुळे परकीय चलन बदलण्याचा खर्च कमी होईल, पैसे पाठवण्याचा खर्च कमी होईल आणि पूर्वीपेक्षा लवकर पेमेंट करता येईल. दोन्ही देशांना आशा आहे की यामुळे व्यापार करणे सोपे होईल आणि कंपन्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल. 2025 मध्ये सहमती झाली होती, आता अंमलबजावणीची तयारी स्थानिक चलनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी जपानचे अर्थ मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2026 दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत सहकार्य करार (MoC) करण्याच्या तयारीत आहे. हा प्रस्ताव पूर्णपणे नवीन नाही. ऑगस्ट 2025 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या जपान दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी पुढील 10 वर्षांसाठी एक सामायिक व्हिजन डॉक्युमेंट जारी केले होते. त्यातही पेमेंट प्रणाली आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवण्याबद्दल बोलले गेले होते. आता त्याच योजनेला पुढे नेले जात आहे. भारतही गेल्या काही वर्षांपासून रुपयामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देत आहे. जुलै 2022 मध्ये, RBI ने ‘स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट’ सुरू केले होते, जेणेकरून इतर देशांसोबत रुपयामध्ये व्यापार करता येईल. नंतर या व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि परदेशी बँकांना या खात्यांमध्ये जमा केलेली अतिरिक्त रक्कम भारतीय सरकारी बॉन्डमध्ये गुंतवण्याचीही परवानगी देण्यात आली. भारत आधीपासूनच रुपयामध्ये व्यवहार वाढवत आहे संसदेत सरकारने सांगितले होते की, आतापर्यंत 30 देशांतील 123 परदेशी बँकांसाठी भारतातील 26 बँकांमध्ये 156 विशेष रुपया वोस्ट्रो खाती उघडण्यात आली आहेत. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मजबूत परदेशी चलनांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि रुपयाचा जागतिक वापर वाढेल. जपान देखील आशियातील इतर देशांसोबत स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देत आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये त्याने इंडोनेशियासोबतही असाच करार केला होता, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील स्थानिक चलनांमध्ये सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देता येईल. भारतात वाढत असलेली जपानी गुंतवणूक भारत आणि जपानचे आर्थिक संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये 27.5 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 दरम्यान जपानने भारतात 3.2 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. तर जपानने पुढील 10 वर्षांत भारतात 61 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य देखील निश्चित केले आहे. सध्या भारतात सुमारे 1,400 जपानी कंपन्या कार्यरत आहेत, त्यापैकी जवळपास निम्म्या उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित आहेत. जपान मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासह अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्येही गुंतवणूक करत आहे. अलीकडेच, एका जपानी कंपनीने येस बँकेत 20% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी 1.6 अब्ज डॉलरची गुंतवणूकही केली आहे. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही नेते उद्योग जगतातील प्रतिनिधींचीही भेट घेतील. याव्यतिरिक्त, क्वाड, हिंद-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा आणि धोरणात्मक सहकार्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भारत-जपान व्यापाराच्या 5 खास गोष्टी जपान भारतात गुंतवणूक करणारा पाचवा सर्वात मोठा देश आहे. मार्च 2026 पर्यंत त्याची एकूण गुंतवणूक ₹4.58 लाख कोटींवर पोहोचली होती. भारत-जपानने २०२५ मध्ये पुढील १० वर्षांसाठी १० ट्रिलियन जपानी येन (₹५.८४ लाख कोटी) च्या जपानी खाजगी गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा आणि उच्च-तंत्रज्ञान संरक्षण उद्योगांमध्ये होईल. एका सर्वेक्षणानुसार, जपानी कंपन्यांसाठी भारत जगातील सर्वात पसंतीचा आणि विश्वासार्ह गुंतवणुकीचा देश आहे. भारतात व्यवसाय करणाऱ्या ७५% पेक्षा जास्त जपानी कंपन्या नफ्यात आहेत. चीनवरील जागतिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आणि जपानने सेमीकंडक्टर आणि लिथियम, कोबाल्ट सारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळीला मजबूत करण्यासाठी २०२५ मध्ये एक विशेष धोरणात्मक संवाद सुरू केला आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प पूर्णपणे जपानी शिंकान्सेन तंत्रज्ञान आणि जपानी कर्जाच्या मदतीने पुढे जात आहे, जे दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे सर्वात मोठे प्रतीक आहे.
Source link
