अभिनेत्री-मॉडेल ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या निवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांच्या घरात चोर शिरले. त्यांनी सोन्याच्या दागिन्यांसह गिरिबाला आणि त्यांचे पुत्र समर्थ सिंह यांच्याशी संबंधित काही कागदपत्रांची एक फाइल चोरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस आल्यामुळे चोरांना सामान सोडून पळून जावे लागले. चोरी आणि जप्त केलेल्या मालाची पुष्टी एसीपी रजनीश कश्यप यांनी केली आहे. घटनेच्या वेळी गिरिबाला यांचे भाऊ घरात उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, शनिवार-रविवारच्या मध्यरात्री चोर मागच्या बाजूने घरात घुसले, त्यामुळे त्यांना चोरीची कल्पनाही आली नाही. याच दरम्यान, परिसरात गस्त घालणारे पोलिस घरापाशी पोहोचले. त्यांच्या गाडीचा सायरन ऐकताच चोर घाबरले आणि सामान सोडून पळून गेले. पोलिसांनी त्यांचा पाठलागही केला, पण ते पोलिसांना चकमा देण्यात यशस्वी झाले. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. या फुटेजमध्ये दिसलेल्या संशयास्पद हालचालींच्या आधारे रविवारी दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांची चौकशी सुरू आहे. गिरिबाला आणि समर्थ 30 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ट्विशा मृत्यू प्रकरणात आरोपी पती समर्थ सिंह आणि सासू निवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह 30 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यापूर्वी 16 जून रोजी दोन्ही आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. यावेळी गिरिबाला सिंह यांनी कोर्टात सांगितले होते की, कारागृहात त्यांना जी हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रे दिली जात आहेत, त्यातून त्यांच्या केसशी संबंधित बातम्या कापून वेगळ्या केल्या जातात. त्यांना पूर्ण वर्तमानपत्र वाचायला दिले जावे. तसेच वकिलांना भेटण्यासाठी निश्चित केलेली 20 मिनिटांची वेळमर्यादा रद्द करावी. प्रकरणाचे स्वरूप पाहता कायदेशीर सल्ल्यासाठी अधिक वेळेची आवश्यकता आहे. गिरिबाला यांनी अशीही मागणी केली होती की, त्यांना मुलगा समर्थ सिंहसोबत एकाच वेळी त्यांच्या वकिलांना भेटण्याची परवानगी दिली जावी. यामुळे कायदेशीर रणनीतीवर चांगले समन्वय साधता येईल. सुनावणीदरम्यान गिरिबाला आणि समर्थ यांच्या वतीने ट्विशाच्या बँक खात्याची, 7 लाख रुपयांच्या खर्चाची, मोबाईल टॉवर लोकेशनची आणि कारच्या चावीशी संबंधित चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. ट्विशाच्या औषधांच्या जप्तीचा मेमो देखील मागितला होता गिरिबाला सिंह यांनी न्यायालयासमोर आक्षेप घेत म्हटले होते की, ट्विशाचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक माध्यमांमध्ये सतत विधाने करत आहेत. या संदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करून त्यांना सार्वजनिक विधाने करण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगावे. तपासादरम्यान ट्विशाची औषधे जप्त करण्यात आली होती, परंतु जप्ती पंचनाम्याची (मेमोची) प्रत गिरिबाला किंवा समर्थच्या वकिलांना देण्यात आली नाही. ती (प्रत) देण्यात यावी. सुनावणीदरम्यान गिरिबाला सिंह यांनी सीबीआयने सादर केलेल्या न्यायालयीन कोठडी वाढवण्यासंबंधीच्या अर्जाची प्रत देखील मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या (प्रती) त्यांच्या वकिलांना देण्यात आल्या होत्या. गिरिबाला यांच्या कार्यकाळात नियुक्त वकिलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते यापूर्वी 12 जून रोजी ट्विशाचे वडील नवनिधी शर्मा यांनी मध्य प्रदेश राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) ला तक्रार पाठवून कायदेशीर मदत व्यवस्था (लीगल एड) शी संबंधित वकिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी आरोप केला होता की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी नियुक्त केलेले लीगल एडशी संबंधित काही वकील गिरिबाला आणि समर्थ यांच्या बाजूने सक्रिय आहेत. त्यांची नियुक्ती त्यावेळी झाली होती, जेव्हा गिरिबाला सिंह भोपाळमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होत्या. नवनिधि शर्मा यांनी तक्रारीसोबत एक फोटोही पाठवला, ज्यात लीगल एड डिफेन्स कौन्सिल योजनेशी संबंधित सहायक अधिवक्ता श्रेयस सक्सेना, समर्थ सिंहच्या लग्नात नाचताना दिसत आहेत. तक्रारीत दावा करण्यात आला आहे की, 15 मे रोजी अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यानही ते आरोपी पक्षाच्या खाजगी वकिलासोबत न्यायालयात उपस्थित होते. चीफ लीगल एड डिफेन्स कौन्सिलची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत मुख्य विधी सेवा संरक्षण वकील रीना वर्मा यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. आरोप आहे की, 2 जून रोजी सीबीआयने आरोपींना न्यायालयात हजर केले असताना त्यांनी वकिलीपत्र सादर केले. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, जेव्हा आरोपी पक्षाकडे आधीच खाजगी वकील उपस्थित होते, तेव्हा विधी सेवेशी संबंधित वकिलांच्या सक्रिय भूमिकेची चौकशी व्हायला हवी. नवनिधी शर्मा यांचा आरोप आहे की, गिरिबाला सिंह यांच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेले दोन विधी सेवा वकील नंतर त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणात आरोपी पक्षासोबत दिसले. तक्रारीत म्हटले आहे की, जर विधी सेवा पॅनेलशी संबंधित सदस्य खाजगी पक्षाची बाजू मांडत होते, तर याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
Source link
