फ्रान्समधील एव्हियन शहरात आजपासून ५२ वी जी ७ शिखर परिषद सुरू होत आहे. ही परिषद १७ जूनपर्यंत चालेल. सोमवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, यूकेचे पंतप्रधान स्टीमर, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन एव्हियन येथे पोहोचले. पंतप्रधान मोदी आज स्लोव्हाकियाहून येथे पोहोचतील. फ्रान्समध्ये पोहोचल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. मॅक्रॉन यांनी अमेरिका-इराण कराराचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, हे जागतिक शांततेसाठी एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमावर लक्ष ठेवणे वाढेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील शिखर परिषदेदरम्यान जी ७ नेत्यांशी, सहयोगी देशांच्या प्रतिनिधींशी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. त्यांची राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशीही भेट होण्याची शक्यता आहे. जी ७ सदस्य देश फ्रान्स, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, इटली, जपान आणि युनायटेड किंगडमचे नेते इराण आणि युक्रेनवरही चर्चा करू शकतात. पंतप्रधान मोदी १३ जूनपासून फ्रान्स-स्लोव्हाकियाच्या ६ दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. १८ जून रोजी ते पॅरिसमार्गे भारतात परत येतील. पंतप्रधान मोदींचा 100 वा परदेशी दौरा मोदींचा फ्रान्स आणि स्लोव्हाकियाचा सध्याचा एक आठवड्याचा दौरा, 12 वर्षांपूर्वी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांचा 100 वा परदेशी दौरा आहे. PMO च्या वेबसाइटनुसार, पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात मोदींनी आतापर्यंत 78 देशांचा प्रवास केला आहे. पंतप्रधान म्हणून मोदींचा पहिला दौरा 15 ते 16 जून 2014 रोजी भूतानचा होता. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मोदींनी एकूण 49 परदेशी दौरे केले. दुसऱ्या कार्यकाळात एकूण 27 परदेशी दौरे केले. 13 जूनपासून सुरू झालेला फ्रान्स-स्लोव्हाकियाचा दौरा त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील 24वा दौरा आहे. G7 काय आहे, यात कोणते देश आहेत? G7 म्हणजे ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’, जगातील त्या 7 देशांचा समूह आहे, ज्यांना जगातील ‘आधुनिक अर्थव्यवस्था’ असलेले देश म्हटले जाते. यात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान, इटली, कॅनडा आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. याची सुरुवात 1975 मध्ये G6 म्हणून झाली होती. 1976 मध्ये कॅनडा सामील झाल्यानंतर ते G7 बनले. 1998 मध्ये रशियाला सामील करून त्याचे नाव G8 करण्यात आले, परंतु 2014 मध्ये युक्रेनच्या क्रिमिया प्रदेशावर रशियाने कब्जा केल्यानंतर त्याला गटातून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर ते पुन्हा G7 म्हणून ओळखले जाऊ लागले. भारत G7 मध्ये पाहुणा देश, पंतप्रधान 7 व्यांदा सहभागी होणार भारत G7 चा सदस्य नाही, परंतु जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि महत्त्वपूर्ण जागतिक भूमिकेमुळे त्याला अनेकदा विशेष आमंत्रित देश (गेस्ट नेशन) म्हणून बोलावले जाते. सामान्यतः भारताच्या पंतप्रधानांना शिखर परिषदेचे निमंत्रण मिळते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2005 ते 2013 दरम्यान पाच वेळा G7 (पूर्वी G8) शिखर परिषदेत भाग घेतला होता. पंतप्रधान मोदींना पहिल्यांदा 2019 मध्ये फ्रान्समधील बियारिट्झ येथे आयोजित G7 शिखर परिषदेत आमंत्रित करण्यात आले होते. 2020 मध्ये अमेरिकेला यजमानपद भूषवायचे होते, परंतु त्यांनी तेव्हा शिखर परिषद रद्द केली. त्यानंतर 2021 मध्ये ब्रिटनच्या यजमानपदाखाली आयोजित परिषदेत पंतप्रधान मोदी व्हर्च्युअली सहभागी झाले. याव्यतिरिक्त, मोदी 2022 मध्ये जर्मनी, 2023 मध्ये जपान, 2024 मध्ये इटली आणि 2025 मध्ये कॅनडामध्ये आयोजित G7 शिखर परिषदेत सहभागी झाले. G7 शिखर परिषद काय आहे, यावेळी तिच्या अजेंड्यातील खास गोष्ट काय आहे? एका निश्चित अजेंड्यावर चर्चेसाठी दरवर्षी G7 शिखर परिषद होते. त्याचे आयोजन G7 चा अध्यक्ष देश करतो. खरं तर, G7 चे सर्व 7 देश आळीपाळीने तिचे अध्यक्षपद भूषवतात. या वर्षी फ्रान्स अध्यक्षपद भूषवत आहे. त्यामुळे G7 शिखर परिषद फ्रान्समधील एव्हियन शहरात होईल. या परिषदेच्या अजेंड्यात भू-राजकीय संकट (युक्रेन युद्ध, इराण-इस्त्रायल तणाव, गाझा, लेबनॉन आणि होर्मुझ मार्गाची स्थिती, मध्य पूर्वेतील सुरक्षा आव्हाने), जागतिक आर्थिक सहकार्य आणि असंतुलन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चे मुद्दे समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, G7 सदस्य देशांचे नेते आणि अधिकारी वर्षातून अनेक बैठका घेतात, ज्यात अनेक करार होतात आणि जगातील मोठ्या घटनांवर अधिकृत निवेदने जारी केली जातात. सुरुवातीला G7 चा अजेंडा आर्थिक आव्हाने आणि हवामान बदलासारख्या समस्यांवर उपाय शोधणे हा होता. नंतर यात राजकीय आणि सुरक्षा संबंधित मुद्दे देखील समाविष्ट झाले. जागतिक मुद्द्यांवरील G7 च्या निर्णयांचा परिणाम संपूर्ण जगावर होतो. उदाहरणार्थ, G7 ने 2002 मध्ये मलेरिया आणि एड्सशी लढण्यासाठी ग्लोबल फंड तयार केला. 1998 मध्ये आर्थिक संकटादरम्यान इंडोनेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांना आर्थिक मदत केली. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याचा आणि युक्रेनला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. G20 G7 पेक्षा कसे वेगळे आहे? G7 ला कोणतेही कायमस्वरूपी कार्यालय नाही आणि त्याचे सदस्य देश कोणताही आंतरराष्ट्रीय कायदा पारित करू शकत नाहीत. G20 मध्ये सर्वात मोठा मुद्दा जागतिक अर्थव्यवस्था असतो, तर G7 साठी राजकीय मुद्देही महत्त्वाचे असतात. 1999 मध्ये स्थापन झालेल्या G20 मध्ये G7 देशांव्यतिरिक्त BRICS देशांचाही समावेश आहे. या देशांमध्ये भारताव्यतिरिक्त अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, चीन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे. राजन कुमार यांच्या मते, G20 मध्ये नवीन आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या देशांचाही समावेश करण्यात आला आहे. जरी G7 आणि G20 चा अजेंडा सारखा असला तरी, सध्या G20 जास्त प्रभावी गट आहे. 2020 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही G7 ला खूप कालबाह्य गट म्हटले होते.
Source link
