पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दिल्लीत नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची (गव्हर्निंग कौन्सिल) 11 वी बैठक झाली. या बैठकीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

बंगालमध्ये भाजप सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हे देखील पहिल्यांदाच या बैठकीत सहभागी झाले. भाजप-एनडीए शासित नसलेल्या तीन राज्यांचे नवीन मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच या बैठकीचा भाग बनले. यामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री शिवकुमार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय आणि केरळचे मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांचा समावेश आहे.

विजय यांनी बैठकीत NEET परीक्षेला विरोध केला. ते म्हणाले की, NEET सुरू झाल्यापासून ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला आहे. विजय यांनी तामिळनाडूच्या राज्य कोट्यातील MBBS, BDS आणि AYUSH जागांवर 12 वीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याची मागणी केली.

नीती आयोगाच्या बैठकीची 5 छायाचित्रे…

पंतप्रधानांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींसोबत फोटो काढला.

बैठकीत सहभागी झालेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री.

नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंतप्रधान मोदींना भेटले.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी पंतप्रधान मोदींना एक मूर्ती भेट दिली.

बैठकीत समान संधी आणि डिजिटल प्रशासन

नीती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारत-2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समावेशक मानवी विकासावर चर्चा झाली. या बैठकीत मानवी विकास, रोजगार, कौशल्य विकास, आरोग्य, पोषण, समान संधी आणि डिजिटल गव्हर्नन्स यांसारख्या मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्यात आले.

या बैठकीत राज्यांच्या विकास दृष्टिकोनाला राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी जोडणे, विकास योजनांना तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या रणनीतीवरही विचारमंथन झाले. यासोबतच, डिसेंबर 2025 मध्ये आयोजित मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या शिफारशींवरही चर्चा करण्यात आली.

यावेळी नीती आयोगाची थीम: समावेशक मानवी विकास

या वर्षी नीती आयोगाच्या बैठकीची संकल्पना ‘विकसित भारत @2047 साठी सर्वसमावेशक मानवी विकास’ ही आहे. याचा अर्थ 2047 पर्यंत प्रत्येक वय, प्रदेश, लिंग आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीच्या पलीकडे प्रत्येक भारतीयापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचवणे हा आहे.

भारत 2047 मध्ये स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण करेल. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट तोपर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवणे हे आहे. यासाठी जीडीपी वाढवण्यासोबतच मानवी भांडवल मजबूत करणे, युवकांना भविष्यासाठी तयार करणे, रोजगार वाढवणे, महिला आणि वंचित घटकांना संधी देणे, प्रादेशिक असमानता कमी करणे देखील आवश्यक आहे.

याच कारणामुळे नीती आयोगाच्या बैठकीत शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, पोषण, उद्योजकता, रोजगार आणि सामाजिक समानता यांसारख्या मुद्द्यांवर विशेष चर्चा झाली, जेणेकरून विकासाचा लाभ प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचू शकेल.

सिद्धरामय्या यांच्या व्यतिरिक्त 4 मुख्यमंत्री मागील बैठकीला पोहोचले नव्हते

नीती आयोगाच्या 10व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगासामी उपस्थित नव्हते.

नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांच्या मते, 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 31 जणांनी बैठकीत भाग घेतला होता. त्यांनी याला गव्हर्निंग कौन्सिलच्या सर्वाधिक सहभाग असलेल्या बैठकांपैकी एक म्हटले होते.

तसेच, तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि पंजाबचे भगवंत मान यांसारख्या विरोधी पक्षशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीत उपस्थित होते.