पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस (TMC) ला पक्ष स्थापनेच्या २८ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच फुटीचा सामना करावा लागला आहे. TMCच्या ८० पैकी ५८ बंडखोर आमदारांनी बुधवारी ममता बॅनर्जी यांच्या जागी रितब्रत बॅनर्जी यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडले. अध्यक्षांनी या दाव्याला मंजुरीही दिली. बंडाचे संपूर्ण नाट्य २२ मे रोजी दिल्लीतील बंग भवनात TMC आमदार रितब्रत बॅनर्जी आणि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या भेटीने सुरू झाले होते. या एका भेटीने अवघ्या १३ दिवसांत पक्षाला दोन भागांत विभागले. TMC मध्ये सुरू असलेल्या राजकीय संकटादरम्यान, ममतांच्या जवळचे मानले जाणारे अनेक नेते बुधवारी मुख्यमंत्री शुभेंदु यांच्या प्रशासकीय आढावा बैठकीत सहभागी झाले. यामध्ये कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, नयना बंद्योपाध्याय आणि अशोक देब यांचा समावेश होता. या घडामोडीने पक्षांतर्गत सुरू असलेली ओढाताण आणखी उघड केली आहे. कोलकाता महापौर पद सोडण्याबाबत संभ्रम, हकीम यांनी राजीनामा दिला नाही टीएमसी नेते आणि कोलकाता महानगरपालिकेचे (केएमसी) महापौर फिरहाद हकीम यांच्या राजीनाम्याबाबत बुधवारी संभ्रम कायम होता. कुणाल घोष यांनी दावा केला की ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे, परंतु रात्रीपर्यंत हकीम यांनी औपचारिक राजीनामा दिला नाही. केएमसीच्या अध्यक्षा माला रॉय यांनीही सांगितले की त्यांना कोणताही राजीनामा मिळालेला नाही. सूत्रांनुसार, हकीम आता त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करत आहेत. असे सांगितले जात आहे की मुख्यमंत्री शुभेंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर हकीम यांचा निर्णय बदलला. काही पक्षाच्या नेत्यांनी बैठकीत त्यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हकीम हे ममतांच्या सर्वात जवळच्या नेत्यांपैकी एक मानले जातात. ते 2018 पासून कोलकाताचे महापौर आहेत आणि दीर्घकाळापासून टीएमसीच्या प्रमुख मुस्लिम चेहऱ्यांपैकी एक राहिले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर कोलकाता महानगरपालिकेच्या इतिहासात ते पहिले मुस्लिम महापौर आहेत. केएमसीला अभिषेक बॅनर्जींच्या नातेवाईकाला आणि कंपनीला नोटीस देण्याचे निर्देश राजकीय घडामोडींच्या दरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने केएमसीला अभिषेक बॅनर्जींचे नातेवाईक अमित बॅनर्जी आणि लीप्स अँड बाउंड्स कंपनीला नवीन नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण कालीघाट येथील त्या इमारतीशी संबंधित आहे, जिथे अभिषेक राहतात. न्यायालयाने केएमसीला एका आठवड्यात सविस्तर नोटीस पाठवण्याचे आणि याचिकाकर्त्यांना तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. अमित बॅनर्जी आणि लीप्स अँड बाउंड्सने उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, यापूर्वी जारी केलेल्या नोटिसा अपूर्ण आहेत आणि त्यात स्पष्ट माहिती दिली नव्हती. पुढे काय: आता ममतांना विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळणार नाही तृणमूलच्या 80 आमदारांपैकी 58 आमदारांचा गट वेगळा आहे. यानुसार, ममतांकडे 22 आमदार उरले आहेत. कोणत्याही गट किंवा पक्षाला सभागृहात विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किमान 10% (294 पैकी 30 आमदार) असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत तांत्रिकदृष्ट्या ममता गटाला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळणार नाही. त्यांचा गट विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसेल, पण विशेषाधिकार कमी असतील. असंतुष्ट गटाचे नेतृत्व ऋतब्रत करत आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी, वेगळ्या गटाला किमान दोन-तृतीयांश म्हणजे 54 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक होता. असंतुष्टांकडे 58 आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार नाही. या गटात मालदा-मुर्शिदाबादचे 17 मुस्लिम आमदारही आहेत. गेल्या 10 वर्षांत देशातील 4 मोठ्या राज्यांमध्ये पाच पक्षांमध्ये फूट पडली
Source link
