अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (२५ मे) सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने सरकारला ₹१ लाख कोटींच्या महसुलाचे नुकसान होईल. यासोबतच त्यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीबद्दल निर्माण होत असलेले निराशाजनक वातावरण फेटाळून लावले आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीचा बचाव केला. अर्थमंत्र्यांनी हे मुंबईत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) च्या ३७ व्या स्थापना दिवस समारंभात सांगितले. तेल कंपन्यांनी १० दिवसांत चौथ्यांदा दर वाढवले एक्साईज ड्युटी कमी झाल्याने सामान्य जनतेला दिलासा सरकारने एक्साईज ड्युटीमध्ये केलेल्या कपातीमुळे देशभरातील ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या पंपांवर कमी किमती द्याव्या लागत आहेत. हे पाऊल अशा वेळी कुटुंबे आणि व्यवसायांना थेट दिलासा देते, जेव्हा पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार मोठ्या दबावाखाली आहे. भारतासमोरील आव्हाने मुख्यतः बाह्य आहेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जो काही दबाव दिसत आहे, त्यासाठी भारताची स्वतःची धोरणे नव्हे तर देशाच्या सीमाबाहेरील मुख्य कारणे जबाबदार आहेत. त्या म्हणाल्या की, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. अनेक उच्च-वारंवारता निर्देशक हे सिद्ध करतात की, देशात औद्योगिक मागणी आणि आर्थिक गती सातत्याने मजबूत राहिली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपल्यासमोरील आव्हाने अंतर्गत नसून बाह्य आहेत. आपल्याला सोने, इंधन आणि खतांच्या आयातीसाठी परकीय चलनाची गरज असते. या तिन्ही गोष्टी जागतिक कमोडिटी सायकल आणि चलनातील चढ-उतारांमुळे प्रभावित होतात. अर्थव्यवस्थेबद्दल चुकीचे कथन करणे योग्य नाही निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईतील व्यासपीठावरून त्या लोकांना थेट उत्तर दिले, जे बाह्य दबावांच्या या काळात भारताच्या आर्थिक उपलब्धींवर शंका घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, काही वर्ग पश्चिम आशिया संकटातून निर्माण झालेल्या आव्हानांदरम्यान आपल्या स्वतःच्या उपलब्धींची निंदा करू इच्छितात. त्यांनी अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांना पूर्णपणे चुकीचे आणि अनुचित म्हटले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, काही लोक जाणूनबुजून एक निराशाजनक कथन (वातावरण) निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे अजिबात योग्य नाही. देशांतर्गत आघाडीवर टीकेचा सामना अर्थमंत्र्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा देशात भारताच्या विकास दराबाबत आणि त्याच्या गुणवत्तेबाबत चर्चा सुरू आहे. समीक्षक सातत्याने देशांतर्गत वापरावरील वाढता दबाव, महागाई आणि चलनात होत असलेल्या चढ-उतारांबाबत सरकारवर निशाणा साधत आहेत. सरकारी कंपन्यांना कठोर निर्देश व्यापक अर्थव्यवस्था आणि इंधनाच्या किमतींवर बोलण्यासोबतच, अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSUs/सरकारी कंपन्यांना) एक कडक आणि थेट संदेश दिला. त्यांनी सरकारी कंपन्यांना सांगितले की, त्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) करावयाच्या देयकांसाठी निश्चित केलेल्या 45 दिवसांच्या अनिवार्य वेळेचे पूर्णपणे पालन करावे आणि त्यांची थकबाकी वेळेवर चुकती करावी. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते त्याचबरोबर, सरकारने 27 मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष उत्पादन शुल्कात ₹10-10 ची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य करण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून एका लिटर पेट्रोलवर एकूण ₹21.90 उत्पादन शुल्क वसूल केले जात होते. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी झाल्यानंतर ते ₹11.90 झाले होते. त्याचप्रमाणे, एका लीटर डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क ₹17.8 वरून कमी होऊन ₹7.8 झाले होते. सरकारचा हा निर्णय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी होता. या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते. उत्पादन शुल्क म्हणजे काय? हा केंद्र सरकारद्वारे देशात तयार होणाऱ्या किंवा विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर (उदा. पेट्रोल-डिझेल) लावला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) आहे. यात कपात केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळतो, परंतु सरकारच्या तिजोरीला (महसूल) थेट नुकसान होते. MSME साठी 45 दिवसांचा नियम काय आहे? सरकारच्या नियमांनुसार, कोणत्याही मोठ्या किंवा सरकारी कंपनीला लघु उद्योगांकडून (MSME) वस्तू किंवा सेवा घेतल्यास 45 दिवसांच्या आत त्यांचे पेमेंट करणे बंधनकारक असते, जेणेकरून लहान व्यवसायांमध्ये रोख रकमेची कमतरता भासू नये.
Source link
