नवी दिल्ली2 दिवसांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी इंडियाने आपल्या प्रवासी वाहनांच्या (PV) किमतीत ₹30,000 पर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने वाढवलेल्या या नवीन किमती जून 2026 पासून लागू होतील. सातत्याने वाढत असलेल्या इनपुट कॉस्टमुळे म्हणजेच उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.
मारुतीच्या मते, पोर्टफोलिओमधील सर्व मॉडेल्सवर ही दरवाढ लागू होईल. मात्र, कोणत्या कारची किंमत किती वाढेल, हे तिच्या मॉडेल आणि व्हेरिएंटवर अवलंबून असेल. कंपनीने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे.
एरिना-नेक्साच्या सर्व मॉडेल्सच्या किमती वाढणार
कंपनी आपल्या वाहनांची विक्री दोन वेगवेगळ्या डीलरशिप चॅनेलद्वारे करते, ज्यात एरिना आणि नेक्सा यांचा समावेश आहे. जूनपासून या दोन्ही चॅनेलद्वारे विकल्या जाणाऱ्या कार महाग होतील.
- अरेना मॉडेल्स: या अंतर्गत येणाऱ्या अल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वॅगनआर, इको, स्विफ्ट, डिझायर, अर्टिगा, ब्रेझा आणि व्हिक्टोरिसच्या किमतींमध्ये बदल होईल.
- Nexa मॉडेल: प्रीमियम चॅनल नेक्सा अंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या बलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रँड विटारा, जिम्नी, XL6, इन्व्हिक्टो आणि नुकतीच लॉन्च झालेली इलेक्ट्रिक कार- ई विटाराचे दरही वाढतील.
कंपनीचे खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी
- ब्रेझा बनवणाऱ्या या कंपनीने सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांपासून खर्चाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात होते.
- कंपनीने यासाठी अनेक खर्च कपातीचे (लागत कपात) उपायही केले, जेणेकरून ग्राहकांवर याचा भार पडू नये.
- मात्र, बाजारात महागाईचा दबाव खूप उच्च पातळीवर पोहोचला आहे आणि प्रतिकूल खर्चाचे वातावरण सतत कायम आहे.
ग्राहकांवर कमीत कमी परिणाम करण्याचा प्रयत्न
कंपनीने आपल्या फाइलिंगमध्ये स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग बाजारावर टाकणे आता आवश्यक झाले होते.
तरीही, कंपनीने हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, या किंमतवाढीचा सामान्य ग्राहकांवर कमीत कमी परिणाम व्हावा.
1 वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर वाढत आहेत किमती
मारुती सुझुकीने यापूर्वी एप्रिल २०२५ मध्ये आपल्या गाड्यांच्या किमती वाढवल्या होत्या. त्यावेळी कंपनीने वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या किमतीत ₹६२,००० पर्यंत वाढ केली होती.
आता सुमारे १ वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर कंपनीने पुन्हा किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, मास-मार्केट आणि लक्झरी सेगमेंटमधील इतर अनेक कार कंपन्यांनी जानेवारी २०२६ मध्येच आपल्या वाहनांच्या किमती वाढवल्या आहेत.
चौथ्या तिमाहीत ₹३,६५९ कोटींचा नफा झाला
मारुती सुझुकी इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत ५२,९४६ कोटी रुपयांची एकूण कमाई केली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% वाढली आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ४२,४३१ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. याच तिमाहीत कंपनीने ६.७६ लाख गाड्या विकल्या.
एकूण कमाईतून पगार, कर, कच्च्या मालाची किंमत यांसारखे खर्च वजा केल्यास कंपनीकडे ३,६५९ कोटी रुपये निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) म्हणून शिल्लक राहिले. हा २०२५ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीपेक्षा ६.४४% कमी राहिला आहे. मागील वर्षी कंपनीला ३,९११ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.
महसूल 28.20% ने वाढून ₹52,462 कोटी राहिला
चौथ्या तिमाहीत कंपनीला उत्पादने आणि सेवा विकून 52,462 कोटी रुपयांचा महसूल (रेवेन्यू) मिळाला. वार्षिक आधारावर यात 28.20% वाढ झाली आहे. जानेवारी-मार्च 2025 मध्ये कंपनीने 40,920 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता.
चौथ्या तिमाहीत वाहनांची विक्री 11.8% ने वाढली
चौथ्या तिमाहीत मारुती सुझुकीने एकूण 6,76,209 वाहने विकली. देशांतर्गत बाजारात कंपनीची विक्री या काळात वार्षिक आधारावर 3.7% ने वाढली, तर निर्यात 61.3% जास्त राहिली.
यामुळे कंपनीची वार्षिक आधारावर एकूण विक्री वाढ 11.8% राहिली. देशांतर्गत बाजारात कंपनीने 5,38,994 वाहने विकली, तर 1,37,215 वाहनांची निर्यात केली. ही कंपनीची आतापर्यंतची सर्वाधिक निर्यात आहे.
1982 मध्ये मारुती सुझुकी इंडियाची स्थापना झाली होती
मारुती सुझुकीची स्थापना 24 फेब्रुवारी 1981 रोजी भारत सरकारच्या मालकीखाली मारुती इंडस्ट्रीज लिमिटेड म्हणून झाली होती. 1982 मध्ये कंपनीने जपानच्या सुझुकी कॉर्पोरेशनसोबत मिळून ‘मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड’ हा संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर) तयार केला.
भारतीयांसाठी पहिली बजेट कार 1983 मध्ये मारुती 800 लॉन्च झाली. 47,500 रुपयेच्या एक्स-शोरूम किमतीवर कंपनीने देशातील एका मोठ्या वर्गाला कार खरेदी करण्यास सक्षम केले होते. मारुती सुझुकीने गेल्या 40 वर्षांत देशात 3 कोटींहून अधिक गाड्या विकल्या आहेत.
रेग्युलेटरी फाइलिंग आणि इनपुट कॉस्ट म्हणजे काय?
- नियामक फाइलिंग: शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी हे अनिवार्य असते की त्यांनी त्यांच्या कोणत्याही मोठ्या व्यावसायिक निर्णयाची, नफा, तोटा किंवा किमतीतील बदलांची माहिती ‘सेबी’ किंवा स्टॉक एक्सचेंजला द्यावी. याच अधिकृत दस्तऐवजाला नियामक फाइलिंग म्हणतात.
- इनपुट खर्च: कोणतीही कार बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची (जसे की स्टील, प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम, रबर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स) एकूण किंमत याला इनपुट खर्च म्हणतात. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत बाजारात या वस्तू महाग होतात, तेव्हा गाड्यांचा उत्पादन खर्च (मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट) देखील वाढतो.
