भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मंगळवारी सांगितले की, देशातील सर्व लोकांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु रस्त्यावर उतरून सामान्य लोकांसाठी अडचण निर्माण करता येणार नाही. ते म्हणाले की, आंदोलनाच्या नावाखाली कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याची किंवा भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणावरून सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान CJI यांनी हे विधान केले. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, विमानतळाच्या नावावरून आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- सरकारने उत्तर दिले नाही तर लोकांनी मागणी करत राहावे CJI सूर्यकांत यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचे खंडपीठ ‘प्रकाशज्योत सामाजिक संस्था’ च्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात नवी मुंबई विमानतळाचे नाव लोकनेते डीबी पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत केंद्र सरकारला निश्चित वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. तसेच, याचिकेत बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात अशाच मागणीची याचिका फेटाळण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना आपल्या मागण्या मांडण्याचा आणि योग्य व्यासपीठावर आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. जर सरकारने त्वरित प्रतिसाद दिला नाही, तर लोकांनी सतत आपल्या मागण्या मांडत राहणे आवश्यक आहे. CJI म्हणाले – लोकशाही व्यवस्थेत शेवटी सरकार आणि संबंधित अधिकारी समजतात की, एखाद्या मुद्द्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. न्यायालय कक्ष लाईव्ह-
Source link
