1. मध्य प्रदेश: व्हीआयपी ताफ्यांना ब्रेक, मुख्यमंत्र्यांनी गाड्या कमी केल्या

मध्य प्रदेशात आता मंत्री आणि व्हीआयपी ताफ्यातील गाड्यांची संख्या मर्यादित केली जाईल. त्याचबरोबर सरकारी दौरे आणि भ्रमंतीदरम्यान रॅलींवरही बंदी राहील.

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना Z+ श्रेणीची सुरक्षा मिळाली आहे. यामुळे त्यांच्या ताफ्यात आतापर्यंत एकूण 13 वाहने समाविष्ट होती. नवीन आदेशानंतर भोपाळमधील स्थानिक दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात आता फक्त 8 वाहने समाविष्ट असतील.

मध्य प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाळमधील सरकारी निवासस्थानाहून ई-स्कूटरने पंचानन भवनात पोहोचले.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.डी. बन्सल देखील सुमारे 3 किलोमीटर सायकल चालवून उच्च न्यायालयात पोहोचले.

2. यू.पी.: बैठका व्हर्च्युअल असतील; 2 दिवस वर्क फ्रॉम होम

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने मंगळवारी 7 मोठे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांचा ताफा 50% कमी होईल. आठवड्यातून एक दिवस त्यांना सार्वजनिक वाहतूक किंवा बस-मेट्रोने प्रवास करावा लागेल.

सर्व सरकारी बैठका, सेमिनार, कॉन्फरन्स, वर्कशॉप व्हर्च्युअल असतील. राज्य सचिवालयाच्याही 50% बैठका व्हर्च्युअल असतील. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी आहेत, त्यांना आठवड्यातून दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमसाठी राज्य स्तरावर सल्लागार सूचना (अ‍ॅडव्हायझरी) जारी करावी.

मुख्यमंत्री योगी यांनी लोकांना 10 आवाहनही केले आहेत. ते म्हणाले की, आठवड्यातून एक दिवस ‘नो व्हेईकल डे’ साजरा केला जावा. पेट्रोल-डिझेल आणि वीज वाचवा. सजावटी दिवे कमी लावावेत.

3. दिल्ली: मंत्री आशिष सूद आधी मेट्रोने, नंतर ई-रिक्षाने कार्यक्रमाला पोहोचले

दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांनी मंगळवारी दिल्ली मेट्रोने INA पासून कडकडडूमा कोर्टापर्यंत प्रवास केला. नंतर मेट्रो स्टेशनवरून सूरजमल विहार येथील ‘सीएम श्री स्कूल’ पर्यंत जाण्यासाठी ई-रिक्षा घेतला. तेथे त्यांनी झोन 1 आणि 2 मधील शाळांच्या प्रमुखांसोबत एका सत्रात भाग घेतला.

दिल्ली सरकारमधील मंत्री आशिष सूद मेट्रोतून उतरल्यानंतर ई-रिक्षात बसले.

मेट्रोमध्ये प्रवास करताना दिल्ली सरकारमधील मंत्री आशिष सूद (कुर्ता-पायजामा परिधान केलेले).

4. महाराष्ट्र: मंत्री फ्रान्सला जाणार नाही, विभागाचे खर्च कमी केले

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ते या वर्षी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या कान्स चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की, आव्हानात्मक काळात राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत, विभागीय खर्चात कपात आणि संयम राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेलार यांनी सांगितले की, आता बैठका आणि कामकाजासाठी व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. तथापि, कान्स चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या मराठी चित्रपटांसाठी सरकारी सहकार्य आणि समन्वय सुरू राहील. गरज पडल्यास, ते ऑनलाइन माध्यमातून मराठी सिनेमाला पाठिंबा देतील.

2 दिवस-2 ठिकाणे: पंतप्रधानांचे पेट्रोल वापर कमी करण्याचे आवाहन