.

पिंपरी मोंढाळे येथील गट क्र. १४० आणि सर्व्हे क्र. ८४ मधील सरकारी गायरान जमीन हडपण्यासाठी हा सर्व प्रकार घडला. जेव्हा गुलाबराव पाटील यांनी हा भ्रष्टाचार पुराव्यासह प्रशासनासमोर मांडला, तेव्हा आरोपींनी संगनमत करून त्यांच्यावरच खोटे गुन्हे दाखल केले आणि त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी हा लढा सुरूच ठेवला. अखेर एरंडोलच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (एसडीओ) चौकशी समितीने या गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब केल्याने हा सर्व प्रकार चव्हाट्यावर आला.

आता या प्रकरणात दोषी असलेल्या सर्व ग्रामसेवक, सरपंच आणि ४० भूमाफियांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. तसेच, चौकशी समितीला सहकार्य न केल्याचा ठपका ठेवत गटविकास अधिकारी संजय तुकाराम मोरे यांच्यावरही प्रशासकीय कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाने ही जमीन पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेऊन तेथील सर्व अतिक्रमणे तत्काळ हटवावीत, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

हे आहेत दोषी ग्रामसेवक आणि सरपंच

या घोटाळ्यात तत्कालीन ग्रामसेवक डी. बी. पाटील, महेंद्र सोनवणे, एन. आर. चंदरै, दिवंगत दिलीप पाटील, राजेंद्र सोनवणे, हरिभाऊ मारवडकर, जगदीश बाविस्कर यांचा सहभाग आहे. तसेच तत्कालीन सरपंच राजेंद्र भीमराव पाटील, कैलास राघो पाटील, मीराबाई पाटील, गंभीर नत्थू पाटील, लताबाई पाटील, राजेंद्र भगवान पाटील, विजय भावराव पाटील, गोकुळ विसावे आणि प्रभारी सरपंच पुष्पा पाटील यांचा समावेश आहे.

यंत्रणेच्या गैरवापरातून झाला घोटाळा

1. बनावट दस्तऐवज व शिक्के: आरोपींनी सरकारी जमिनीचे बनावट ‘नमुना ८’ उतारे तयार केले. त्यावर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या व शासकीय शिक्के मारून ती जमीन खासगी असल्याचे भासवले.

2. यंत्रणेचा गैरवापर : तत्कालीन ७ ग्रामसेवक आणि ८ सरपंचांनी या बेकायदेशीर नोंदी ग्रामपंचायतीच्या दप्तरात घेतल्या.

3. निबंधक कार्यालयाचा हलगर्जीपणा : पारोळा दुय्यम निबंधक कार्यालयाने जमिनीची मूळ मालकी न तपासता या जागेचे तब्बल २२ वेळा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदवले.

4. कब्जा आणि फसवणूक: कागदपत्रे नावावर होताच भूमाफियांनी तिथे पक्की बांधकामे, शेततळे आणि पोल्ट्री फार्म उभारून प्रत्यक्ष कब्जा मिळवला. त्यानंतर ही जमीन अनेक सर्वसामान्यांना विकून फसवणुकीची मोठी साखळी निर्माण करण्यात आली.