सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक बनवण्याच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या विशेष खंडपीठाने सांगितले की, 13 एप्रिल 2026 रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेले परिपत्रकच लागू राहील. स्वतंत्रपणे कोणताही आदेश जारी करण्याची गरज नाही. खरं तर, TMC ने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यात केवळ केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक बनवण्याचा निर्णय योग्य ठरवण्यात आला होता. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मतमोजणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, यात कोणतीही अवैधता नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर राजकीय प्रभावाचे आरोप केवळ शक्यता आहेत, ज्याचा कोणताही पुरावा नाही. जर कोणाला तक्रार असेल तर तो निवडणूक याचिकेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. खंडपीठाने म्हटले, “राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी वेगळे नाहीत”
खंडपीठाने म्हटले की, येथे गैरसमज झाला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी वेगळे आहेत असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. वास्तविक पाहता, दोघेही सरकारी कर्मचारी आहेत. नायडू म्हणाले, “निवडणूक अधिकारी हे राज्य शासन संवर्गातील अधिकारी आहेत” ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी सांगितले की, निवडणूक अधिकाऱ्याकडे संपूर्ण जबाबदारी आणि अधिकार असून ते राज्य शासन संवर्गातील अधिकारी आहेत. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, प्रत्येक उमेदवाराचा स्वतःचा मतमोजणी प्रतिनिधी (काउंटिंग एजंट) असतो, जो संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतो. त्यामुळे, अनियमिततेची कोणतीही भीती पूर्णपणे खोटी आणि निराधार आहे. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “गणना पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक हे देखील केंद्र सरकारचे अधिकारी असू शकतात” न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, दोघेही (गणना पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक) केंद्र सरकारचे अधिकारी असू शकतात. जरी हे परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले असते, तरी त्यात कोणतीही चूक झाली नसती, कारण नियमांनुसार कोणत्याही सरकारचे, मग ते केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, अधिकारी नियुक्त केले जाऊ शकतात. केवळ एका गटातून (उदा. फक्त केंद्र सरकार) अधिकाऱ्यांची निवड करणे हे देखील चुकीचे नाही. मग प्रमाणाचा प्रश्न कोठे निर्माण होतो?
Source link
