सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना विचारले की, जेव्हा संबंध सहमतीने होते, तेव्हा गुन्ह्याचा प्रश्न कोठे उद्भवतो? महिला आरोपीसोबत १५ वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिली, तिला त्याच्यापासून एक मूल देखील आहे. हे प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान देण्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये महिलेच्या माजी लिव्ह-इन पार्टनरविरुद्ध दाखल केलेली एफआयआर रद्द करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, कायदेशीर विवाह नसल्यामुळे हे लिव्ह-इन नाते होते आणि यात वेगळे होणे गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, “अशा नात्यांमध्ये हा धोका असतो की कोणीही कधीही वेगळे होऊ शकते.” लग्नापूर्वी एकत्र राहण्याचा निर्णय का घेतला? महिलेच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, आरोपीने लग्नाचे वचन देऊन तिच्याशी संबंध ठेवले आणि नंतर तो मागे फिरला. यावर न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, लग्नापूर्वी एकत्र राहण्याचा निर्णय का घेण्यात आला. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, महिला आणि आरोपी दीर्घकाळ एकत्र राहिले आणि त्यांना एक मूलही झाले. त्या म्हणाल्या, “जेव्हा लग्न झालेले नसते आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप असते, तेव्हा कोणताही पक्ष कधीही वेगळा होऊ शकतो, असा धोका असतो. अशा परिस्थितीत वेगळे होणे हा फौजदारी गुन्हा ठरत नाही.” महिलांच्या वकिलांनी सांगितले की, आरोपी आधीच विवाहित होता आणि त्याने ही गोष्ट लपवली होती. यावर कोर्टाने म्हटले की, जर लग्न झाले असते तर महिलेचे अधिकार अधिक मजबूत झाले असते आणि ती द्विविवाह किंवा पोटगीसारख्या प्रकरणांमध्ये दिलासा मागू शकली असती. महिला पोटगी किंवा नुकसानभरपाईची मागणी करू शकते याच दरम्यान कोर्टाने सुचवले की, महिला मुलासाठी पोटगी किंवा नुकसानभरपाईची मागणी करू शकते. कोर्टाने म्हटले की, आरोपीला तुरुंगात पाठवल्याने महिलेला काय फायदा होईल, परंतु मुलासाठी आर्थिक मदतीवर विचार केला जाऊ शकतो. बेंचने या प्रकरणात नोटीस जारी करत दोन्ही पक्षांना आपापसात सामंजस्य करार करण्याची शक्यता शोधण्यास सांगितले. त्याचबरोबर हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवण्याचाही सल्ला दिला. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांचे अधिकार काय आहेत? लिव्ह-इन रिलेशनशिपला गुन्हा मानण्याऐवजी “सहमतीचे वैयक्तिक नाते” मानले जाते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की महिलेकडे कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसतात. भारतीय कायद्यात अशा प्रकरणांसाठी अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत: 1. पोटगी (भरणपोषण) चा अधिकार 2. मुलांचे अधिकार सर्वात मजबूत 3. घरगुती हिंसाचारात कायदेशीर संरक्षण 4. लग्नाचे आमिष आणि फसवणुकीचा गुन्हा कधी बनतो
Source link
