दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली आहे. ही याचिका न्यायालयाची कार्यवाही परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करून ती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यासंदर्भात आहे. न्यायालयाने सर्व व्हिडिओ हटवण्याचे आणि लिंक्स काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ही याचिका ॲडव्होकेट वैभव सिंह यांनी दाखल केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार आणि इतरांविरुद्ध नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने माहिती मंत्रालयालाही पक्षकार बनवले आहे. उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ज्या लिंक्सवर आक्षेप होता, त्या Google आणि Meta ने आधीच काढून टाकल्या आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 जुलै रोजी होईल. एक दिवसापूर्वी हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होते. परंतु, न्यायमूर्ती तेजस करिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले. त्यानंतर ते न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती मनमीत अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले. तो व्हिडिओ फुटेज, ज्याविरुद्ध याचिका दाखल झाली… याचिकाकर्त्याचा आरोप- न्यायालयाचा अवमान झाला वैभव सिंह यांचा आरोप होता की, 13 एप्रिल रोजीची सुनावणी परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आली. ही सुनावणी केजरीवाल यांच्या त्या अर्जावर झाली होती, ज्यात त्यांनी न्यायाधीश स्वर्णकांता यांना स्वतःला खटल्यातून वेगळे करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, सुनावणीचा व्हिडिओ एडिट करून चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला. यामुळे न्यायालयाची बदनामी झाली. तथापि, न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, सुनावणीशी संबंधित सर्व सोशल मीडिया लिंक्स काढून टाकण्यात याव्यात. याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला आहे की, जर अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली नाही, तर हे एक चुकीचे उदाहरण ठरू शकते. यामुळे भविष्यातही लोक न्यायालयाच्या कार्यवाहीशी संबंधित व्हिडिओंचा गैरवापर करू शकतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 3 टिप्पण्या मेटा-गुगलचा दावा – सामग्री आपोआप ब्लॉक करणे कठीण काम वकील अरविंद पी. दातार म्हणाले की, ज्या सामग्रीवर आक्षेप घेण्यात आला होता, ती अधिकृत सूचना मिळाल्यानंतर काढून टाकण्यात आली होती. त्यांनी असेही सांगितले की, मध्यस्थ सेन्सरप्रमाणे काम करू शकत नाहीत. मूळ व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्याची ओळख पटवणे किंवा अशी सामग्री आपोआप ब्लॉक करणे तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही कठीण आहे. न्यायाधीशांना हटवण्याची याचिका का, 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल आणि इतर 22 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. सीबीआयने या आदेशाला आव्हान दिले, ज्याची सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता करत आहेत. 9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांनी नोटीस जारी केली आणि त्या आदेशाच्या त्या भागावर स्थगिती दिली, ज्यात तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईची चर्चा होती. त्यांनी सुरुवातीला असेही सांगितले की, ट्रायल कोर्टाच्या काही टिप्पण्या चुकीच्या होत्या आणि ट्रायल कोर्टाला PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) ची कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर यांच्यासह इतर आरोपींनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना हटवण्यासाठी अर्ज दाखल केला. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारू व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण तयार केले होते, जे नंतर अनियमिततेचे आरोप लागल्यानंतर मागे घेण्यात आले. त्यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांचा आरोप आहे की या धोरणाद्वारे खाजगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आले होते. त्यांना 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात होते.
Source link
