अमरावती जिल्ह्यात रेशन दुकानदार आणि निरीक्षण अधिकाऱ्यांच्या (आयओ) संगनमताने २ कोटी ४० लाख ४८ हजार ७२ रुपयांचा धान्य घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे यांनी बुधवारी दोन निलंबित निरीक्षण अधिकाऱ्यांविरुद्ध गाडगेनगर पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द केले असून, दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. लांडे यांच्या तक्रारीनुसार, जितेंद्र सुरेश पाटील (वय ३६) आणि चैताली अजय यादव (वय ३५) या दोन अधिकाऱ्यांवर हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. पाटील हे अमरावती तहसीलच्या पुरवठा विभागात निरीक्षण अधिकारी (ग्रामीण) म्हणून कार्यरत होते, तर यादव यांनी त्यांच्या बदलीपश्चात हे पद सांभाळले. जितेंद्र पाटील यांनी जानेवारी २०२३ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत काही दुकानदारांशी संगनमत करून ३,८७३.९० क्विंटल अतिरिक्त धान्य दिले. यामुळे शासनाचे १ कोटी ४९ लाख ८८ हजार २८४ रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्यानंतर, ऑक्टोबर २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या काळात चैताली यादव यांनीही २८६७.६८ क्विंटल धान्याचा अपहार केला. यामुळे शासनाला ९० लाख ५९ हजार ७८८ रुपयांचा फटका बसला. हा घोटाळा २७ मार्च २०२६ रोजी सादर झालेल्या तपासणी अहवालातून समोर आला. या अहवालानुसार, शेवती जहांगीर येथील भारत राजुरकर, उतखेडच्या कमल चतुर्भुज लोनदासे, बोडणा येथील ए. पी. ठाकरे, शिराळा येथील अनुप हरिनारायण राठी व आशिष राधाकिसन शर्मा आणि देवरी येथील आर. आर. राऊत या सहा दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. दोन्ही निलंबित अधिकाऱ्यांवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील विविध तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू असतानाच, शासनाच्या निर्देशानुसार आता पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यातील अपहाराचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. २०१९ ते २०२२ या कालावधीतील ई-पॉस मशीनचा डेटा अद्याप उपलब्ध नसल्याने, घोटाळ्याची नेमकी रक्कम आणि वस्तूमान यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. मार्च २०२६ मध्ये प्राप्त झालेला चौकशी अहवाल हा अंतरिम स्वरूपाचा असून, डेटा प्राप्त होताच चौकशी पूर्ण होऊन अपहाराची रक्कम वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
Source link
