दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित असलेले माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ती याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यात न्यायाधीशांनी या प्रकरणातून बाजूला व्हावे अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता म्हणाल्या, ‘मी या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करणार नाही. मी सुनावणी करेन. जर मी बाजूला झाले, तर असा संदेश जाईल की दबाव टाकून कोणत्याही प्रकरणातून न्यायाधीशांना हटवता येते.’ खरं तर, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्यावर पक्षपात आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, न्यायाधीश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित संघटनेच्या कार्यक्रमांना अनेक वेळा उपस्थित राहिल्या आहेत. त्यांची मुले केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांनी केजरीवाल यांच्या आरोपांवर उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या- जर एखाद्या न्यायाधीशाने पदाची शपथ घेतली, तर याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या कुटुंबानेही या व्यवसायात न येण्याची शपथ घ्यावी. न्यायाधीशांची मुले किंवा कुटुंब त्यांचे जीवन कसे जगतील, हे कोणीही ठरवू शकत नाही. केजरीवाल यांच्या आरोपांवर न्यायमूर्ती कांता यांचे उत्तर- केजरीवाल म्हणाले- न्यायाधीशांची मुले एसजी मेहतांसोबत काम करतात केजरीवाल यांनी 15 एप्रिल रोजी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यानुसार, न्यायमूर्ती कांता यांची दोन्ही मुले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात. मेहता त्यांच्या मुलांना खटले सोपवतात. यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान केजरीवाल म्हणाले होते की, न्यायमूर्ती शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात 4 वेळा सहभागी झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना या खटल्यातून दूर करावे. केजरीवाल म्हणाले- 9 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा ठरवला. ट्रायल कोर्टाने दिवसभर सुनावणी करून निर्णय दिला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने 5 मिनिटांच्या सुनावणीत तो चुकीचा ठरवला. तेव्हा मला वाटले की प्रकरण पक्षपाताकडे जात आहे. मी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले, परंतु ते फेटाळले गेले. यानंतर मी हा अर्ज दिला. न्यायाधीशांना हटवण्याची याचिका का, 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या न्यायमूर्ती कांता यांनी माजी ‘आप’ आमदाराच्या याचिकेतून स्वतःला वेगळे केले केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णयापूर्वी, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांनी माजी ‘आप’ आमदार नरेश बाल्यान यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीतून स्वतःला वेगळे केले आहे. न्यायमूर्तींनी या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करताना कोणतेही कारण सांगितले नाही. हे प्रकरण MCOCA शी संबंधित आहे. नरेश बाल्यान यांनी या प्रकरणात जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, जेव्हा एखादा न्यायाधीश एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला वेगळे करतो, तेव्हा ते प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित केले जाते, जे पुढील सुनावणी करते. 27 फेब्रुवारी: ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांना निर्दोष मुक्त केले होते ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात CBI च्या तपासावर तीव्र टीकाही केली होती. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात CBI च्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सुनावणी केली होती. त्यांनी 9 मार्च रोजी म्हटले होते की, प्राइमा फेसी (पहिल्या दृष्टीक्षेपात) ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पण्या चुकीच्या वाटतात आणि त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, न्यायमूर्ती शर्मांच्या कोर्टाने ट्रायल कोर्टाने CBI च्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या शिफारशीवरही स्थगिती दिली होती. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारूच्या व्यापारात सुधारणा करण्यासाठी उत्पादन शुल्क धोरण तयार केले होते, जे नंतर अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर मागे घेण्यात आले. यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी CBI चौकशीचे आदेश दिले होते. CBI आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांचा आरोप आहे की या धोरणाद्वारे खाजगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आले होते. त्यांना 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात होते.
Source link
